९ मंसिर, २०८१ आइतबार
05:51:08 AM
४ माघ, २०७८
काठमाण्डौ ।
विसं २०७९ का लागि नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले १४ वटा पात्रो (पञ्चाङ्ग) लाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
तोयनाथ पन्तको, बाबुराम, नरनाथ, हिमाल, अठोला, तारकेश्वर, सूर्य, आकाश दर्शन, बगलामुखी, शुभ, बाबा गोरखनाथ, कीर्ति, सिद्धि र खप्तड तारानाथ पञ्चाङ्ग गरी १४ पात्रो (पञ्चाङ्ग) लाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको
आगामी वर्षका लागि तोयनाथ पन्तको, बाबुराम, नरनाथ, हिमाल, अठोला, तारकेश्वर, सूर्य, आकाश दर्शन, बगलामुखी, शुभ, बाबा गोरखनाथ, कीर्ति, सिद्धि र खप्तड तारानाथ पञ्चाङ्ग गरी १४ पात्रो (पञ्चाङ्ग) लाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको समितिका सदस्यसचिव सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो । समितिबाट स्वीकृति पाएका पात्रो यही माघ १५ गतेदेखि बजारमा आउनेछन् ।
विसं २०७६ सम्म पुस अन्तिम साता नै पात्रो (पञ्चाङ्ग) प्रकाशन भइसक्थ्यो । गत वर्षदेखि कोरोना महामारीका कारण पञ्चाङ्गकार जम्मा भएर रुजु गर्ने काममा समस्या आएकाले काममा ढिलाइ भएर प्रकाशन ढिला हुन थालेको हो ।
विसं २०७७ पुस २० गते मन्त्रिपरिषद्ले समितिको गठन आदेश स्वीकृत गरेको थियो । त्यसअघि मन्त्रालयको पत्रका आधारमा मात्र समिति गठन भएर पात्रोलाई स्वीकृति दिने गरिएको थियो । गठन आदेशअनुसार समितिले स्वीकृति दिएका पात्रो मात्र प्रयोग गर्न आम मानिसलाई सूचना प्रकाशन गरी आह्वान गरिएको छ । पात्रोमा राखिने तिथि, बार, योग, नक्षत्र र करण गरी पाँच समूहलाई पञ्चाङ्ग भनिन्छ । पछिल्लो समय सामान्य मानिसले पनि बुझून् भनी घडीपलालाई बजेमा रुपान्तरण गरेरसमेत पात्रोमा राखिने गरेको छ । पात्रोलाई अझै सुधार गर्नुपर्ने माग पनि उठ्ने गरेको छ । गत वर्षदेखि नै समितिले भित्तेपात्रोलाई व्यवस्थित गर्ने भनिए पनि ठोस काम हुन सकेको छैन । समितिको स्वीकृतिमा पात्रो निस्किएपछि त्यही सारेर भित्तेपात्रो प्रकाशन हुने गरेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको हो । यस वर्ष भित्तेपात्रोलाई व्यवस्थित गर्न स्वीकृति लिन आउनु भनी समितिले सूचना प्रकाशन गरेको थियो । तर भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्नेहरुले समितिसँग समन्वय गरेका छैनन् । सूचना तथा प्रसारण विभागले मात्र समितिको स्वीकृतिमा भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्ने गरेको समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । अन्य भित्तेपात्रो भने विभाग र समितिले स्वीकृति दिएका पात्रो (पञ्चाङ्ग) सारेर प्रकाशन हुने गरेकाले प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल सुरु भएको समितिले जनाएको छ ।