काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीको तर्फबाट प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंह र प्राधिकरणकातर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।

समझदारीपत्रअनुसार, प्रहरी कल्याण कोषद्धारा हाल सञ्चालित ५ वटा पेट्रोल पम्पहरु, प्रस्तावित ४ वटा पेट्रोल पम्पहरु र बाँकी प्रहरी कार्यालयहरुका अन्य उपयुक्त स्थानहरु गरी २५ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिनेछ । चार्जिङ स्टेसन दीर्घकालीनरुपमा प्रहरी कल्याण कोष मातहत सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।

प्रहरीसँग भएको एमओयू अनुसार प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा चार्जिङ स्टेसनका सम्पूर्ण उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ । उपकरणहरुको मर्मत तथा नियमित सर्भिसिङसमेत प्राधिकरणले नै गर्नेछ । प्रहरीले पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराउने छ ।

विद्युत वितरण विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विद्युत महसुल दरको शुल्कमा हुने कूल नाफाको ५० प्रतिशत रकम चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चको रुपमा प्रहरीको कल्याण महाशाखाले पाउनेछ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनका लागि थप २५ स्थानमा अत्याधुनिक स्मार्ट चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न एमओयू हुनु महत्वपूर्ण  कोशेढुंगा भएको बताउनुभयो ।

‘चार्जिङ स्टेसनका उपकरण तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब एक करोड रुपैयाँ लाग्छ, विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युत महसुलमा पनि विशेष सहुलित दर औसतमा प्रतियुनिट करिब ५ रुपैयाँमा तोकिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गरी गुड्ने गाडीको प्रति किलोमिटर खर्च १५र२० रुपैयाँ पर्छ भने विद्युतबाट चल्ने गाडीको धेरै सस्तो प्रति किलोमिटर करिब ६० पैसा देखि १ रुपैयाँ मात्र पर्छ।’

प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न देशैभरी ५१ स्थानमा छिट्टो चार्ज गर्न सक्ने अत्याधुनिक चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ ।