काठमाडौँ,
उर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले विद्युत उत्पादनको अनुमति प्राप्त गरी लामो समयसम्म आयोजनाको निर्माण नगर्ने कम्पनीको लाईसेन्स रद्द गर्न सिफारिस गरेको छ। 

मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरुले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरु समेत समेटी नीतिगत सुझाव दिन मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा २०७९।४।१७ मा गठित सात सदस्यीय समितिले यस्तो सिफारिस गरेको हो । 

समितिले जलविद्युत आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र निर्देशिका तथा विद्युत खरिद विक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनु तयार पारि उर्जा मन्त्रीलाई बुझाएको हो ।

समितिले विद्युत खरिद विक्री सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएका मुख्य(मुख्य संरचनाहरुमध्ये कुनै संरचनाको निर्माण कार्य शुरु नगरेमा उक्त अनुमतिपत्र रद्द गर्न सिफारिस गरेको हो । 

विद्युत खरिद विक्री सम्झौता रद्द भएमा विद्युतको सर्वेक्षणरउत्पादन अनुमतिपत्र पनि रद्द गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।

विद्युत खरिद विक्री सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन लगायतका कागजात विवरण निश्चित समयावधि भित्र पेश गर्ने गरी सशर्त जारी भएका अनुमतिपत्रमा तोकिएको म्यादभित्र (म्याद थपसमेत) सो विवरणहरु पेश नगरेमा अनुमतिपत्र रद्द गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ । 

विद्युत खरिद विक्री सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन लगायतका कागजात विवरण निश्चित समयावधि भित्र पेश गर्ने गरी सशर्त जारी भएका अनुमतिपत्रमा तोकिएको म्यादभित्र (म्याद थपसमेत) सो विवरणहरु पेश नगरेमा अनुमतिपत्र रद्द गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ । 

त्यस्तै कागजातरविवरणहरु पेश गर्ने समयसीमाको सम्बन्धमा अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिकामा आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय विद्युत विकास विभागबाट कुनै कारणवश अनुमतिपत्र रद्द भएमा सो अनुमतिपत्रका आधारमा गरिएको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता रद्द गर्ने । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।