काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी मंसिर २३ गतेसम्ममा स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने बताएको छ।

मन्त्रालयले आज (मंगलबार) प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आगामी मंसिरसम्ममा कम्तिमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने बताएको हो।

सरकारले कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्दाबन्दी कार्यक्रममार्फत् कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, दिगो पूर्वाधार, विकास व्यवस्थित शहरीकरण र सुरक्षित आवासलगायत अन्य विभिन्न उद्देश्य राखेर भूउपयोग नीति जारी गरेको छ ।

नापी विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख, तथ्याङ्क तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

स्थानीय तहद्वारा सो नक्सा तथा डाटाको प्रयोग गरी वा सो नक्सालाई अद्यावधिक गरी भूउपयोग छुट्याउन सकिनेछ । यसको लागि स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग आवश्यक भएमा नापी विभागमा सम्पर्क राख्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सबै स्थानीय तहलाई तोकिएको ऐन, नियमअनुसार जग्गा वर्गीकरण गर्न समेत मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ। नापी विभागले यस कार्यको लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गरी सकेको हुँदा विभागसँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउने कार्य गर्न गराउन सम्बन्धित पालिकाहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।