काठमाण्डौं । सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले छ वर्ष अगाडि सरकारले ल्याएको स्वास्थ बीमा कार्यक्रममा पछिल्लो पटक देखापरेका चुनौतीहरूको सामना गर्दै यसलाई अझ सशक्त ढंगबाट विस्तार गर्दै जानुुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

नेपाल सरकारले प्रारम्भ गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा शुरू भई सकेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७४६ वटै स्थानीय तहमा विस्तार भैसकेको छ भने करिव ६० लाख मानिसहरू यसमा जोडिएका छन् । 

सातै वटा प्रदेशमा गरी जम्मा ४५० वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू यसमा सूचीकृत भएका छन् । 

सर्वसाधारण जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अझ भरपर्दाे बनाई यसको दायरा बढाउनु पर्ने सुुझाव सोमबार काठमाण्डौंमा आयोजना गरिएको स्वास्थ्य बीमा र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दिइएको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकार, बीमा क्षेत्रका विज्ञहरू, स्वास्थ्य र वीमा सम्बन्धी निकायका प्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी एवं सरोकारवालाहरूको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा करिव ७० जनाको सहभागिता थियो । 

स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मुख्य भुमिका निर्वाह गरिरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड यतिखेर माथिल्लो तहको जनशक्तिको अभावका कारण दैनिक दाबीको अनुपातमा परिक्षण गर्न नसक्ने अवस्थामा देखिन्छ ।

यस्तै सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुविधा थैली अनुसारका औषधीको उपलब्धतामा कमी, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको तयारी एवं जिम्मेवारी बीमित र गैर बीमितको उपचारमा फरक, स्वास्थ्य संस्थाको तह अनुसारको सेवा प्राप्त नहुने गुनासो, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा डिजिटल प्रविधि अभाव, कमजोर एप्सको प्रयोग, प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति जिम्मेवारी बोधमा कमी लगायतको समस्याबाट ग्रसित छन् । 

रोग निदान, उपचार र प्रेषण सेवामा सेवाग्राहीको अनावश्यक दबाब अर्को समस्याको रूपमा रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । कार्यक्रममा स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमको दिगो विकासका लागि आ.व. २०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट बक्तव्य र स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा तादाम्यता मिलाउनुु पर्ने, स्वास्थ्य बीमा बोर्डको स्थायी संगठन संरचना स्वीकृत हुनुु पर्ने, संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुु पर्ने, ऐन तथा नियमावलीमा रहेको अस्पष्टताहरूको संशोधन लगायतका सुुझाव दिइएको थियो । 

कार्यक्रम संवोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले स्वास्थ्य बीमामा देखा परेका समस्या तथा अस्पष्टताहरूलाई चिर्दै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको विश्वास दिलाउनुुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य बीमा अनत्गत हाल भुक्तानी हुन बांकी रहेको रकम भुक्तानीनै हुदैन कि भन्ने चिन्ता सुुनिन्छ, यो सरकारको आफनो कार्यक्रम हो, सबै भुक्तानी हुन्छ । हाल देखापरेका सबै समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ ।’

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सर्वसाधारण जनताले सेवाको नाममा सास्ती खप्नुपर्ने स्थिति तथा स्वास्थ्य बीमा योजना मात्र धरापमा पर्ने नभई सरकारको नीति र विश्वसनीयतामानै प्रश्न उठने भएकोले यस्तो अन्यौलको स्थितिलाई चाडो अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुुभयो । 

बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा.दामोदर बसौलाले स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लैजान बोर्डले आफ्नातर्फबाट प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको र बोर्डमा हाल जनशक्ति अभाव सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रहेकाले जनशक्तिको पदपूर्तिमा सरकारले ध्यान दिनुुपर्ने सुुझाव दिनुभयो । 

औषधी एवं वीमा क्षेत्रका जानकार बाबुराम हुमागाईले स्वास्थ्य वीमा ऐन र नियमावलीमा रहेका कतिपय अस्पष्टताहरूले पनि काम गर्न असहज भएकाले तत्काल संशोधनको आवश्यकतामा जोड दिनुुभयो । 

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सरकारले स्वास्थ्य केन्द्रहरूको न्यूनतम पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य तथा प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्न सरकारले प्रोत्साहनदायी कार्यक्रम ल्याउनुु पर्ने सुुझाव दिनुभयो । 

महासंघको स्वास्थ्य तथा सीप विकास समितिको पहलमा आयोजना भएको कार्यक्रममा समितिका सभापति हेमराज ढकालले दावि भुक्तानीको प्रकृयामा आउने समस्या र ढिलाईका कारण सेवा प्रदान गर्ने कामनै प्रभावित हुने अवस्थाको छिटो अन्त्य गर्नुपर्ने सुुझाव राख्नुभयो ।

सभापति ढकालले स्वास्थ्य बीमा योजनाबाट सेवा प्राप्त गर्ने विषय मात्र होइन नीतिगत विषयमानै अन्यौलता सिर्जना भएकाले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुु भयो । कार्यक्रममा नेपाल वीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले पनि आफना धारणा राख्नुभएको थियो ।