१६ कार्तिक, २०८१ शुक्रबार

05:07:43 PM


https://nepalbusiness.com/
https://nepalbusiness.com/
×

मिटरब्याजीविरुद्ध कारबाही थाल्दै सरकार : नियन्त्रण गर्न कार्यदल गठन, एक महिनाको कार्यादेश

Nepal Business

२७ साउन, २०७९

कार्यदलको सदस्यमा प्रहरीको केन्द्रीय अनसुन्धान ब्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका कानुन उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप–अनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहठ्ठा हुनुहुन्छ ।

मिटरब्याजीविरुद्ध कारबाही थाल्दै सरकार : नियन्त्रण गर्न कार्यदल गठन, एक महिनाको कार्यादेश

काठाडौँ,
सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या नियन्त्रणका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनअनुसार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयका सहसचिव डा भीष्म भुषालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनअनुसार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयका सहसचिव डा भीष्म भुषालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको छ । 

कार्यदलको सदस्यमा प्रहरीको केन्द्रीय अनसुन्धान ब्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका कानुन उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप–अनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहठ्ठा हुनुहुन्छ । 

कार्यदलको सदस्य सचिवमा ब्यूरोका प्रहरी नायब उपरीक्षक रोशन खड्कालाई तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री  देउवाले शुक्रबार गृहमन्त्री  खाण, प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र गृह मन्त्रालयका सहसचिवलाई बोलाएर मिटरब्याजीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि उपाय पहिचान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र भविष्यमा यस्ता अपराध हुन नदिन आवश्यक पहल कदमी लिन निर्देशन दिनुभएको थियो । 
सोही निर्देशनका आधारमा उक्त कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ । 
कार्यदललाई मिटरब्याजी सम्बन्धी समस्या बढी भएका जिल्लामा स्थलगत भ्रमण गरी समस्याका कारण तथा समाधानका उपाय पहिचान गर्ने, मिटरब्याजीमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्तर–निकाय समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा आगामी दिनमा यस्तो अपराध न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।