गण्डकी
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकी प्रदेशले आज आइतबारदेखि घोषणा गरेको सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार र यातायात व्यवसायीबीच शनिबार साँझ दुई बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन फिर्ता भएको हो । 
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सवारी कर र जरिवानामा वृद्धि गरेको भन्दै महासङ्घले आफ्ना मातहतका समितिका करिब २० हजार सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन नगर्ने घोषणा गरेको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकार र यातायात व्यवसायीबीच शनिबार साँझ दुई बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन फिर्ता भएको हो । 

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सवारी कर र जरिवानामा वृद्धि गरेको भन्दै महासङ्घले आफ्ना मातहतका समितिका करिब २० हजार सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन नगर्ने घोषणा गरेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्कासँग यातायात व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारी र मजदुर सङ्घसङ्गठनका प्रतिनिधिसहितको छलफलपछि यातायात व्यवसायीले आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन् ।

पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीले गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन फिर्ता लिएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारसँग व्यवसायीको छलफलपछि यथाशीघ्र यातायात व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ ।

“हामीले घोषणा गरेको मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारीसाधन घर तथा ग्यारेजमा थन्क्याउने आन्दोलनका कार्यक्रम पनि फिर्ता भएका छन् । 

यातायातका सबै सेवा सञ्चालन भएको छ ।” यातायात व्यवसायीका मागका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री, विषयगत मन्त्रालयसँग वार्ता र संवादको माध्यमबाट तत्कालै छलफल गरिने निर्णय भएको छ ।

यसैगरी सवारी जरिवाना संशोधनको व्यवस्थामा भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पहलमा सवारी ऐनको व्याख्यात्मक संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले यातायात व्यवसायीले सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् ।