५ साउन, २०८१ शनिबार

10:46:43 PM


https://nepalbusiness.com/
https://nepalbusiness.com/
×

यातायात बन्द गर्ने गरी गण्डकीका व्यवसायीले घोषणा गरेको आन्दोलन फिर्ता, सरकारसँग दुई बुँदे सहमति

Nepal Business

२२ साउन, २०७९

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्कासँग यातायात व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारी र मजदुर सङ्घसङ्गठनका प्रतिनिधिसहितको छलफलपछि यातायात व्यवसायीले आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन् ।

यातायात बन्द गर्ने गरी गण्डकीका व्यवसायीले घोषणा गरेको आन्दोलन फिर्ता, सरकारसँग दुई बुँदे सहमति

गण्डकी
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकी प्रदेशले आज आइतबारदेखि घोषणा गरेको सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार र यातायात व्यवसायीबीच शनिबार साँझ दुई बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन फिर्ता भएको हो । 
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सवारी कर र जरिवानामा वृद्धि गरेको भन्दै महासङ्घले आफ्ना मातहतका समितिका करिब २० हजार सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन नगर्ने घोषणा गरेको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकार र यातायात व्यवसायीबीच शनिबार साँझ दुई बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन फिर्ता भएको हो । 

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सवारी कर र जरिवानामा वृद्धि गरेको भन्दै महासङ्घले आफ्ना मातहतका समितिका करिब २० हजार सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन नगर्ने घोषणा गरेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्कासँग यातायात व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारी र मजदुर सङ्घसङ्गठनका प्रतिनिधिसहितको छलफलपछि यातायात व्यवसायीले आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन् ।

पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीले गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन फिर्ता लिएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारसँग व्यवसायीको छलफलपछि यथाशीघ्र यातायात व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ ।

“हामीले घोषणा गरेको मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारीसाधन घर तथा ग्यारेजमा थन्क्याउने आन्दोलनका कार्यक्रम पनि फिर्ता भएका छन् । 

यातायातका सबै सेवा सञ्चालन भएको छ ।” यातायात व्यवसायीका मागका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री, विषयगत मन्त्रालयसँग वार्ता र संवादको माध्यमबाट तत्कालै छलफल गरिने निर्णय भएको छ ।

यसैगरी सवारी जरिवाना संशोधनको व्यवस्थामा भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पहलमा सवारी ऐनको व्याख्यात्मक संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले यातायात व्यवसायीले सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् ।