काठमाण्डौं । चेक बाउन्स सरकारवादी मुद्दा हुने भएको छ । अर्थात् चेक बाउन्स भएमा अब प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले आफैले गरेको फैसलालाई उल्टाउदै यस्तो फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीले तीन वर्ष अगाडि चेक बाउन्स सरकारवादी मुद्दा नहुने फैसला गर्नुभएको थियो । उहाँहरुको फैसला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको पूर्णइजलासले परिवर्तन गरेको छ ।

सर्वोच्चले पुरानो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै खातामा पैसा नभएमा चेक दिएमा सरकारवादी मुद्दा हुने उल्लेख गरेको हो । चेक बाउन्स भएपछि यसको मुद्दा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन र विनिमय अधिकारपत्र ऐन दुवै अन्तर्गत चल्न सक्छ । पछिल्लो फैसलाले दुवै अन्तर्गत चल्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

३ वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदातलले कैलालीकी निर्मला सोडारीले गणेशकुमार रावललाई चेकमार्फत दिएको १८ लाख ८५ हजार रकमको दुईवटा चेक बाउन्स भएका थिए । त्यसपछि अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सो मुद्दामा फैसला सुनाउदै सर्बोच्चले चेक बाउन्सको मुद्दा फौजदारी नहुने नजिर कायम गरेको थियो ।

त्यो बेला सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्स विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ अनुसार हुने भन्दै बैंकिङ कसुर अन्तर्गत चलाउन नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनको मुद्दा (भ्याकेट) दर्ता गरेको थियो ।