काठमाण्डौं । नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुको बढाइएको जग्गा भाडा तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।

परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको परिसंघ टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र उद्योग सचिव अर्जन प्रसाद पोखरेललाई भेट गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको भाडा फिर्ता गर्न र दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ मंसिर ५ को बैठकले सरोकारवालाहरूको असहमति हुँदा हुँदै २०७५ श्रावण १ गते देखि लागु हुने गरि अधिकतम ६८७५ सम्म भाडा बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उद्योगीहरूको असहमती तथा विरोधपछि सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र त्यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न तत्कालिन उद्योग मन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको थियो । तर २०७९ असर २२ गते बसेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुनस् २०७५ श्रावण १ गते देखिकै भाडा असुल गर्ने निर्णय गरेको छ । उत्पादन मुलक उद्योगमा हुने लगानी नै प्रभावित हुने तथा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने गरि भएको यस प्रकारको निर्णय फिर्ता लिन परिसंघले आग्रह गरेको छ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगमा रहेका उपकरणका आधारमा (भण्डारण रहेका समेत) विद्युतको डिमाण्ड चार्ज लिने, उद्योगलाई आवश्यक पानी उद्योग आफैले वोरिङ गरि निकालेको पानीमा समेत मिटर जडान गरि शुल्क लिने तथा अवान्छित तवरले जग्गाको भाडा बढाउने लगायतका कार्य प्रति परिसंघको गम्भिर आपत्ति रहेको जनाएको छ ।

कोभिड–१९ बाट थलिएका उद्योगहरू उठ्न नपाउदै ९८ प्रतिशत देखि ६८७ प्रतिशतसम्मको भाडा बृद्धी उद्योगहरुले थेग्न नसक्ने परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो । 
उहाँले छिटो समस्या समाधान गरी उद्योगहरुलाइ सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्नुभयो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो । 

‘औद्योगिक विकास बिना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नरहेको स्पष्ट बुझाईबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा मौद्रिक नीतिबाट समेत उद्योग र उत्पादन मैत्री व्यवस्था कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हालको सरकारकै पालामा यसरी भाडा बढाइनुले हामीलाई गम्भिर बनाएको छ । यस्तो निर्णयले संचालनमा रहेका उद्योगहरू धरासायी हुने, उत्पादन र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने मुलुकको सपना अपुरो हुने हाम्रो बुझाई छ ’, परिसंघले भनेको छ । 

औक्षेव्य लिमिटेडले गरेको निर्णयानुसार भाडा बढाउन उद्योगहरू सहमत नभएको अवस्थामा जग्गाको करार अवधि थप नगर्ने, बैकको कर्जा नविकरण गर्न सिफारिस नगर्ने वा उद्योगका लागि सो लिमिटेडले गर्नु पर्ने कुनै पनि कार्य अगाडी नबढाउने जस्ता कार्यप्रति आपत्ति रहेको परिसंघले जनाएको छ । संचालनमा रहेका उद्योगलाई यस प्रकारको पिडा दिइ उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको श्रृजना हुनबाट रोक्न परिसंघले अनुरोध गरेको छ।

परिसंघसँगको भेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भाडा बृद्धि सम्बन्धी विषयलाइ मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता राखेको र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । 

उद्योग सचिव अर्जन प्रसाद पोखरेलले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीकर्ताले सहज रुपमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उद्योगी र औ।क्षे।व्य। लिमिटेडबीच छलफल गरी दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो ।