आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले राजस्व परामर्श समितिलाई सुझाव पठाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक स्थायित्व, लगानी अभिवृद्धि, दिगो आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी र दक्ष जनशक्ति विकासको विषयलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक स्थायित्व, लगानी अभिवृद्धि, दिगो आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी र दक्ष जनशक्ति विकासको विषयलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको हो ।

“आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्न उद्यमी व्यवसायी एवं सर्वसाधारणको मनोबल उच्च बनाई आर्थिक गतिविधि बढाउन नीतिगत दर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात घटाउनेलगायत नीतिगत मौद्रिक उपकरणसँगै वित्तीय नीतिमा माग सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ”, महासङ्घको सुझावमा भनिएको छ ।

निर्यातमूलक, निर्माण, कृषि, पर्यटन पूर्वाधार, यातायात, साना तथा मझौला उद्यम, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तत्कालै पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव महासङ्घको छ । 

त्यस्तै २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु खरिद गर्ने नीति प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, रु एक लाखसम्मको आन्तरिक रेमिट्यान्स खुलाउनुपर्ने, महिला उद्यमीले हाल पाइरहेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा रु २० लाखबाट बढाइनुपर्ने महासङ्घको माग छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम ब्याज लाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र उत्पादनमूलक उद्योगमा जाने रु पाँच करोडसम्मको ऋणमा दुई प्रतिशतमात्रै प्रिमियम जोड्न पाउनुपर्ने सुझाव महासङ्घको छ ।

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र बिक्री वितरण खुला गरिनुपर्ने र वातावरणीय परीक्षण भइसकेका खानीजन्य आयोजनालाई सञ्चालनको स्वीकृति दिनुपर्ने सुझावमा भनिएको छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता संस्थागत कोषलाई कम्तीमा २० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि सातवटै प्रदेशमा साना तथा मझौला उद्यम र स्टार्टअप विकास केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने तथा स्टार्टअपसम्बन्धी नीति यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्ने सुझाव महासङ्घको छ ।

त्यसैगरी सुशासन प्रवर्द्धनतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै सरकारी सेवा अनलाइनबाट हुने व्यवस्था गर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट कर परीक्षण गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको छ ।

नेपालको औद्योगिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि विद्यमान कानुनी प्रावधान परिमार्जन आवश्यक रहेको महासङ्घले जनाएको छ । त्यसैगरी लगानी बोर्डको कार्यालय, उद्योग विभाग, विशेष आर्थिक क्षेत्र, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, कर कार्यालय, वाणिज्य विभाग, घरेलु कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सेवा लिन एकीकृत सेवा प्रणालीको स्थापना गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

उद्योगलाई सहजरूपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने र उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत् खरिद सम्झौता ९पिपीए० दरमा प्रतियुनिट रु एक सेवाशुल्क लिई विद्युत् बिक्रीको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव महासङ्घले राजस्व परामर्श समितिलाई दिएको छ ।

लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र स्टार्टअप प्रवद्र्धनका लागि बिनाधितो परियोजना कर्जा, स्थानीय तहमा स्थापना हुने औद्योगिकग्राममा साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन, ‘मेरो उत्पादन, मेरो पहिचान’ कार्यक्रम सञ्चालनलगायत सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै स्टार्टअपसम्बन्धी नीति पारित गर्नुपर्ने र निजी साझेदारीमा कोसेली घरलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग महासङ्घको छ ।

चीन तथा भारतमा पर्यटन सम्मेलन गर्ने, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन क्षेत्र विज्ञापन कोष स्थापना गरिनुपर्नेलगायत सुझाव छन् । भारतीय पर्यटकले नेपालमा आउँदा प्रतिव्यक्ति भारतीय रुपैयाँ एक लाखसम्म नगद ल्याउन पाउनुपर्ने तथा मुलुकको समृद्धिको आधारका रूपमा पर्यटन व्यवसायलाई स्थापित गर्न सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा घोषणा गरिनुपर्ने महासङ्घको माग छ ।

त्यस्तै ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई व्यापार र निर्यातको इजाजत दिइनुपर्ने महासङ्घको धारणा छ । निजी तथा सरकारी साझेदारीमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण, भारत तथा बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन, स्वदेशी पुँजीबाट निर्माण भएका आयोजनामा १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहालगायतका सुझाव छ ।

राजस्व प्रणाली सुधारका लागि पाँच वर्षभन्दा पुरानो बक्यौता कर रकमको फरकफारक गर्न ब्याज र जरिवाना छुट गरी एक पटकलाई विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको छ । लेखाङ्कन प्रयोजनका लागि आवश्यक न्यूनतम शूल्क लिई एकपटकका लागि सम्पत्ति अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, रु एक करोडसम्मका कारोबार भएका सबै करदाताले कर विवरण बुझाउँदा लेखा परीक्षण अनिवार्य गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्ने, मिसम्याच समायोजना अवधि एक वर्ष थप गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव महासङ्घले दिएको छ ।