काठमाडौँ, 

कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघुउद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा पुनःकर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको भन्दै नेपाल उद्योग परिसङ्घले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको सबल कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

परिसङ्घले  आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै यो सुविधा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्रदान गर्न र पुनःकर्जालाई उत्पादकत्व तथा रोजगारी वृद्धिसँग जोडेर अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ । 

परिसङ्घले  आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै यो सुविधा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्रदान गर्न र पुनःकर्जालाई उत्पादकत्व तथा रोजगारी वृद्धिसँग जोडेर अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ । 

मौद्रिक नीति कार्यान्वयनबाट मुद्रा आपूर्ति घट्ने, बाह्य क्षेत्र तथा शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप कम हुने र कर्जाको ब्याजदर बढ्ने परिसङ्घको ठहर छ । 

केन्द्रीय बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि खुकुलो तथा अन्य क्षेत्रका लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको परिसङ्घको बुझाइ छ । 

निर्यातजन्य, खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालनलगायत निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकामा स्वागत गरिएको छ ।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्रलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात प्रयोजनका लागि वा पुँजीकोषका रुपमा गणना गर्न सकिने अवधि थप गर्ने व्यवस्था मिलाउने, ग्रनी फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हरित बण्ड निष्काशन गर्नुपर्ने परिसङ्घका सुझाव समेटिएकामा परिसङ्घले धन्यवाद दिएको छ । 

पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक ऐन संशोधन गर्ने  घोषणा, विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन, नियमावली तथा विनियमावलीलगायत परिसङ्घले उठाउँदै आएको कानुन संशोधनका विषयमा समेत राष्ट्र बैंक सकारात्मक भएको आफूहरुले महशुस गरेको परिसङ्घको भनाइ छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर र प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार नरोक्ने व्यवस्था स्वागत योग्य कदम भएको जनाइएको छ ।

 अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाउन उत्पादनशील क्षेत्रलाई सहज नीति ल्याउन परिसङ्घले दिएका कतिपय सुझाव राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरे तापनि अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता, बैंक दर, नीतिगत दर, निक्षेप सङ्कलन दर बढाउनाले कर्जाको ब्याजदर बढ्ने निश्चित भएको जनाएको छ । 

यस्तो व्यवस्थाले  विद्यमान तरलतामा समेत थप दबाब सिर्जना हुने, विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई नियन्त्रण गर्दै मौद्रिक नीतिले कसिलो रुप धारण गरेको तथा चालू मौद्रिक नीतिका कारण बजारको समग्र मागमा थप सङ्कुचन आई रोजगारी सिर्जनासमेत प्रभावित हुने देखिएको परिसङ्घको ठहर छ ।  

कर्जाको लागत महँगो हुँदा नेपाल सरकारले वित्त नीतिमार्फत लिएको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने भएकाले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा आँच नआउने गरी समग्र मागलाई समन्वय गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको आगामी प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा नीतिगत दर पुनरावलोकन गर्न परिसङ्घले आग्रह गरेको छ ।