मुलुकको समग्र अर्थ व्यवस्था समस्यामा पर्दै गएपछि त्यसको बहुआयामिक असर देखिन थालेको छ । सरकारी खर्च र राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा निकै न्यून छ । मूल्यवृद्धिले वाञ्छित सीमा नाँघेको छ । आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा आधा मात्रै देखिन्छ । सरकारी सञ्चित कोष घाटामा छ । आन्तरिक मात्र होइन अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र पनि उत्तिकै नाजुक अवस्थामा छ । 

विदेशी मुद्रा सञ्चितीको अवस्था खस्किँदो छ । कोभिड–१९ महामारी पछि विस्तारै कमजोर हुँदै गएको निजी क्षेत्र अझै सम्हालिन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव र चर्को ब्याजदरको समस्या छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुलीमा पनि समस्या देखिन थालेको छ । त्यस्तै तीन खम्बे अर्थनीतिको मुख्य खम्बाका रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्र पनि धराशायी हुँदै गएको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितीको अवस्था खस्किँदो छ । कोभिड–१९ महामारी पछि विस्तारै कमजोर हुँदै गएको निजी क्षेत्र अझै सम्हालिन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव र चर्को ब्याजदरको समस्या छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुलीमा पनि समस्या देखिन थालेको छ । त्यस्तै तीन खम्बे अर्थनीतिको मुख्य खम्बाका रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्र पनि धराशायी हुँदै गएको छ ।

बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी क्षेत्रका समस्याले अहिले बजार तरङ्गित छ । कर्जाको सावाँ–ब्याज तिर्न नसकिने भन्दै ऋणीहरू आन्दोलित छन् । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका यस्ता समस्याबारे आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलपछि अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन आस्वासन पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेका समस्याबारे सरकार जानकार रहेको र त्यसलाई समाधानका लागि प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो । “सरकार अर्थतन्त्रका चुनौती समाधान गर्न लागिपरेको छ । बैंक र लघुवित्तका क्षेत्रमा जनताका गुनासाप्रति म जानकार र सचेत छु । यसलाई के–कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सबै क्षेत्रबाट सरकारले सुझाव लिइरहेको छ । अहिलेको समस्या समाधानका निम्ति उच्चस्तरीय आयोग नै बनाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि उहाँको भनाइ छ । “बैंकको ब्याजदरलाई लिएर व्यवसायीका गुनासो देखिएको छ । लघुवित्तका समस्याबारे विभिन्न ढङ्गले चासो र चिन्ता आइरहेका छन् । यही मौकामा अराजक तत्वले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने कोशिस गरिरहेका छन् । यी सबै परिघटनालाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।
 
प्रधानमन्त्रीसँगको आजको छलफलबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा पनि देखिएको बताउनुभयो । अहिले समग्र अर्थतन्त्र नै सङ्कटग्रस्त रहेकाले वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीलाई कुनै नीतिगत प्रावधानमार्फत् हेरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।