काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) बढाएको छ।  शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले १० प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जनाउनुभएको हो ।

हाल अनिवार्य नगद मौज्दात, सरकारी सुरक्षणपत्र तथा बैंकको ढुकुटीमा रहेको नगदसमेत गरी वाणिज्य बैंकले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको १० प्रतिशत, विकास बैंकले ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ७ प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गरिएको थियो।