२८ पुस, ललितपुर ।  जिल्ला अदालत ललितपुरले नेपाल वहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडको ९औँ साधारणसभा स्थगित गर्न आदेश दिएको छ । 
संघका सचिव माधवप्रसाद तिमल्सिनाले उपाध्यक्ष र केही पदाधिकारीहरुको बैठकले गरेको निर्णयको हवाला दिदै २९ गते साधारणसभा गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । संघको नियम विपरित साधारणसभा आयोजना गर्न लागेपछि जिल्ला अदालतले सो साधारणसभा हाललाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

 साधारण सभामा २८ वटा थप संस्थालाई सहभागी गराउने सम्बन्धमा त्यसरी थप सदस्यता प्रदान गर्नबाट रोक लगाउनेलगायतका विषयहरु उल्लेख गरी सहकारी विभागमा उजुरी परी त्यसको निर्णय नभएको अवस्थामा र सदस्य संख्या नै  विवादित भएको अवस्थामा  सो साधारणसभा गर्नु उचित नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।  

सो आदेशपछि सचिव तिमल्सिनालगायतको समुहले गर्ने साधारण सभा स्थगित भएको छ । साधारण सभामा २८ वटा थप संस्थालाई सहभागी गराउने सम्बन्धमा त्यसरी थप सदस्यता प्रदान गर्नबाट रोक लगाउनेलगायतका विषयहरु उल्लेख गरी सहकारी विभागमा उजुरी परी त्यसको निर्णय नभएको अवस्थामा र सदस्य संख्या नै  विवादित भएको अवस्थामा  सो साधारणसभा गर्नु उचित नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ । 
सो आदेशमा भनिएको छ, ‘कोभिड संक्रमण तिब्रगतिमा फैलिएको अवस्थालाई दृष्टीगत गरी अर्को सूचना नभएसम्म २५ जना भन्दा बढी भेला गर्न समेत रोक लगाएको अवस्थामा संघको साधारणसभा हाललाई नगर्न आदेश दिएको छ ।’ 
 संघका अध्यक्ष भण्डारीले सदस्यताको विषयमा टुङटो लगाउन बाकी रहेको र  कोभिड महामारीको अवस्थामा साधारणसभा गर्न उचित नभएको जानकारी गराउदै सूचना जारी गरेको अवस्थामा एकपक्षिय रुपमा साधारणसभा गर्न लागेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको उल्लेख गर्नुभयो । विभागमा उजुरीको किनारा लाग्न बाँकी रहेकै अवस्थामा  सचिव तिमल्सिनाले अन्य पदाधिकारीको हवाला दिएर सभा गर्न लागि परेका थिए । 
संघले उपाध्यक्ष नारायणभक्त श्रेष्ठ समेतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गराएको थियो । उपाध्यक्षसहितको बहुमत भनिएका सदस्यले अध्यक्षको स्वीकृत विना लोगो, ब्यानर प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ ।