काठमाडौं

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि नेपाल आयल निगमलाई ७ अर्ब ऋण दिने निर्णय गरेको छ। 

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी)को बक्यौंता तिर्न ७ अर्ब ऋण दिने निर्णय गरेको हो।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी)को बक्यौंता तिर्न ७ अर्ब ऋण दिने निर्णय गरेको हो।

यो वाहेक सरकारले जेठ महिनामा पूर्वाधार कर वापतको ६० करोड रुपैयाँ समेत दिने निर्णय गरेको छ। निगमले आइओसीलाई ३० अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।

यस अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित पाँच दलीय गठबन्धनले कर घटाउने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय अनुसार पेट्रोलमा २१ र डिजलमा २९ रुपैयाँ मूल्य निगमले घटाएको थियो।