काठमाण्डौं । मर्जमा गएका ११ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ शुल्क एवं ब्याजसमेत गरी कर तिर्नु पर्ने भएको छ । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मर्जमा गएका ११ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ शुल्क एवं ब्याजसमेत छानबिन गरी कर उठाउन निर्देशन दिएको हो। 

कार्यालयको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मर्जर वा एक्विजिसनमा गएका ती बैंक तथा वित्तीयहरुले बिजनेस कम्बिनेसनबाट प्राप्त लाभमा कर छुट लिएको पाइएपछि उक्त रकम असुुल्न निर्देशन दिइएको हो । 

कार्यालयका अनुसार मर्जर÷एक्विजिसनमा कर–आयकर ऐन, २०५८ को दफा २२ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिले कहिले कुनै आय प्राप्त गर्छ वा कुनै खर्च गर्छ भन्ने कुराको निर्धारण यस ऐनको अधीनमा रही लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुरुप हुने र उपदफा ३ मा कम्पनीले कर प्रयोजनको लागि एक्रुअल आधारमा लेखांकन गर्नुपर्ने र दफा ७ मा व्यवसायबाट भएको सबै लाभ तथा मुनाफा व्यवसायको आयमा समावेश हुने व्यवस्था रहेको छ। 

‘नेपालका बैंक एवं वित्तीय संस्थाले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०८ बमोजिम दोहोरो लेखा प्रणालीअनुसार कम्पनीको कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट रुपमा प्रतिबिम्वित हुने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामानअनुरुप लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।