काठमाण्डौं

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)का अध्यक्ष पवन गोल्यानले बैंकिङ प्रणाालीबाट बिप्रेषण (रेमिट्यान्स) पठाउने नेपालीलाई अब निष्काशन हुने आइपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्ने बताउनु भएको छ । सिबिफिनको दोस्रो वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै गोल्यानले आइपिओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिएमा त्यसले बैकिङ प्रणालीबाट  बढि पैसा आउने बताउनु भएको हो । 
‘बैंकबाट रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीलाई अब निष्काशन हुने आइपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्छ,’ उँहाले भन्नुभयो, ‘१० प्रतिशत आरक्षण दियो हो भने त्यसले बैकिङ प्रणालीबाट बढि पैसा आउनेछ ।’

उँहाका अनुसार बिप्रेषण घटेको, भुक्तानी सन्तुलन घटेका कारणले अबको ६÷७ महिनापछि खाध्य वस्तु आयात गर्न समेत पैसाको अभाव हुनेछ। त्यसैले उँहाले सरकारलाई तत्काल बिप्रेषण बढाउने नीति अबलम्बन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

यस्तै उँहाले बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्ने जोड दिनुभयो । साथै उँहाले बारम्बार बैंकको ब्याज बढाउन नहुने बताउदै आउनुभएको छ । ‘ग्राहक नहुँदा बैंक बाँच्दैनन, बैंक बाँचेनन् भने देश विकास हुँदैन’, उँहाले भन्नुभयो ।

निक्षेपमा थप १ प्रतिशतभन्दाबढी ब्याज दिने बिषय राम्रोसँग लागू नभएको र बैंकले पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन नगरेको उँहाको भनाई छ । यसका लागि कम्पनीहरुले निष्काशन गर्ने साधारण सेयर (आइपीओ) मा आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो । उँहाले सरकारलाई सुझाव दिँदै भन्नुभयो, ‘कोरोना अवधिसम्म आयातमा थप १५ प्रतिशत कर नलगाउनुस। त्यसले आयात कम हुने र आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।’

यस्तै उँहाले बिजुली बेच्नुको साटो स्वदेशमै उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै बिजुलीको मुल्य २० प्रतिशत घटाउनुपर्ने बताउनुभयो ।  उँहाले आयात गर्नेलाई २५ प्रतिशत कर लगाउने तर बैकिङ उद्योगलाई ३० प्रतिशत कर लगाउन नहुने बताउनुभयो ।