काठमाडौं । सरकारले परम्परागत शिक्षण संस्था (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०७९ जारी गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७९ वैशाख १५ को मन्त्रीस्तरीय बैठकले उक्त मापदण्ड स्वीकृत गरेको हो ।

परम्परागत शिक्षणसंस्थालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न र यी शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिने अनुदानलाई प्रभावकारी बनाई परम्परागत शैक्षिक प्रणालीको संरक्षण गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो मापदण्ड बनाएको हो ।

मुलुकमा आफ्नै मौलिक पहिचानका साथ परम्परागत रूपमा विद्यालय तहसम्म सञ्चालन हुँदै आएका गुरुकुल आश्रम, गोन्पा विहार तथा मदरसाजस्ता परम्परागत शिक्षण संस्थालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न यो मापदण्ड ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ ।