काठमाण्डौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले सहकारी संस्थाको एकीकृत सूचना, सुशासन प्रवद्र्धन र प्रभावकारी नियमनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिने उद्देश्यले सबै सहकारीलाई सूचना प्रणालीमा आबद्ध गर्न लागिएको बताउनुभयो । 

सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा उहाँले यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुसभएको हो । 

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन बजेटअन्तर्गत मन्त्रालयका विविध शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्न, उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जना गर्न, फलफूल तथा तरकारी उत्पादनको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं बजारीकरण गर्न ७१ सहकारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यालय सामग्री र ५८ सहकारीलाई कृषि सामग्री वितरण गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो । 

यस्तै २० सहकारीको व्यावसायिक योजना निर्माणमा सहयोग गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सहकारीबाट नै रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी निवारणमा सरकारको ध्यान गएको पनि उहाँले बताउनुभयो । 

उहाँले सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यमान्यताअनुरुप लोकतान्त्रिक विधिअनुसार केही सहकारी चल्न नसकेको बताउनुभयो । गरिब घरपरिवारको तथ्यांक संकलनको क्रम जारी रहेको र केही जिल्लामा सकिएको तथा केहीमा जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

आगामी वर्षभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण सम्पन्न गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । उक्त कार्यक्रमको स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थमन्त्रालयमा अनुरोध गरिसकिएको उहाँले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार अन्य गरिब लक्षित कार्यक्रमलाई समेत यसैमा जोडेर अघि बढाउने योजना अघि सारिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, सहकारी तथा गरिबी निवारणका क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन र सेवाका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । 

यसैगरी मुक्तकमैया हलिया र हरुवाचरुवाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक योजनातर्जुमा गरी अघि बढाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो । 
मोही र भोगाधिकारका हकमा असर नपर्ने गरी गुठी जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको तयारी अघि बढाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो। वैज्ञानिक भूमिसुधारको अवधारणा सरकारले छोड्नै नसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यसलाई उच्च प्राथमिताका साथ कार्यान्वयनमा लगिएको पनि जानकारी दिनुभयो । 

गुठी जग्गाका विषयमा उठेका सन्दर्भमा मन्त्री श्रेष्ठले गुठी सम्पदाको संरक्षणका लागि समुदायकै सहभागिता हुनेगरी कानुन तर्जुमा गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।