काठमाडौँ,

सार्वजनिक निर्माणमा संलग्न निर्माण व्यवसायीको क्षमताको अभाव तथा कार्यसम्पादन कमजोर पाइएको छ । 

जसका कारण पूर्वाधार आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । यो सामान्य आरोप मात्र लगाइएको नभइ सरकारको आर्थिक बागडोर सम्हालेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औँल्याएको हो ।

जसका कारण पूर्वाधार आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

यो सामान्य आरोप मात्र लगाइएको नभइ सरकारको आर्थिक बागडोर सम्हालेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औँल्याएको हो ।

त्यस्तो प्रवृत्ति आमरूपमा विकास भएकाले तत्काल अन्त्य गरी पूर्वाधारको गुणस्तर कायम राख्दै लागत न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सम्बद्ध निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा एक अध्ययनले जोड दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विहिबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको प्रदेश नं १ को अर्ध वार्षिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार पूर्वाधार निर्माण तथा विकासको कार्यलाई निरन्तरता दिन छरिएर रहेका सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको जरुरी रहेकामा जोड दिइएको छ । 

सडक विभाग, खानेपानी तथा ढल निकास, दुरसञ्चार तथा विद्युत् प्राधिकरण आदिजस्ता संस्थाबीच समन्वय गर्ने अधिकार सम्पन्न स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न सरोकारवाला निकायलाई सहमत गराउने कार्य जरुरी रहेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको पहिचान, मूल्याङ्कन, अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरणको कार्यमा हुने स्थानीय अवरोधको दीर्घकालिन समाधान खोज्नु आवश्यक रहेको छ ।

कार्यसम्पादनमा आधारित नतिजामुखी पूर्वाधार आयोजना व्यवस्थापन गर्नु, भौगोलिक जटिलताका बाबजुद जल यातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गको पहिचान गर्नु, सडक पूर्वाधार, सुरुङ मार्ग, ट्रष्ट ब्रिज आदि निर्माणका लागि भौगोलिक बनोट अनुकूल प्रविधि÷मेसिनरी उपकरण भित्र्याउनु तथा विकास गर्नु आवश्यक रहेको अध्ययनको ठहर छ ।

वार्षिकरुपमा रोजगारीको खोजीमा आन्तरिक श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने श्रमिकलाई पूर्वाधारका क्षेत्रमा आकर्षित गर्नु जरुरी रहेको केन्द्रीय बैंकले ठहर गरेको छ ।

स्रोत सुनिश्चितन भई प्रारम्भ गरिएका आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाई तोकिएका समयमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । 

वार्षिकरुपमा रोजगारीको खोजीमा आन्तरिक श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने श्रमिकलाई पूर्वाधारका क्षेत्रमा आकर्षित गर्नु जरुरी रहेको केन्द्रीय बैंकले ठहर गरेको छ ।

निश्चित मापदण्डविना पूर्वाधारका आयोजनाको छनोट गर्ने र आवश्यक पूर्वतयारीबिना कार्यान्वयनमा लैजाने हालको परिपाटीलाई बन्द गरी प्रदेशस्तरमा पनि परियोजना बैंकको अवधारणाको अनुशरण तथा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रशारण लाइन तथा सडक विस्तारका क्रममा हुने वन विनाश र पानीका प्राकृतिक स्रोतमा हुने क्षतिले सिर्जना गरेको बाढीपहिरो तथा जीवनकै क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नुलाई पनि चुनौतीका रुपमा चित्रण गरिएको छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक समयानुकूल प्राविधिक जनशक्ति स्वदेशमा उत्पादन गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन अध्ययनले सुझाएको छ ।

सरकारको दीर्घकालीन सोचमा सडक सञ्जालको विकास एवम् सुदृढीकरण उच्च प्राथमिकतामा रहेको तथा तीनै तहका सरकारले सडक सञ्जाल विस्तार÷मर्मत कार्य गर्नसक्ने व्यवस्था रहेकाले आगामी दिनमा सडक निर्माण, विस्तार तथा सुधारको कार्यले तीव्रता पाउने देखिएको छ ।

पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय विकास साझेदारको निरन्तर चासो रहेकाले आगामी दिनमा पूर्वाधारको विकासमा वित्तीय स्रोतको अभाव नहुने केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

जलविद्युत् उत्पादनका लागि भौगोलिक अनुकूलता र प्रचुर जलस्रोत रहेको, मुलुककै हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी पुँजी तथा विज्ञतामा निर्माण सम्पन्न भएको छ । 

सर्वसाधारणबाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक पुँजी जुटाउनसमेत सहज हुँदै गएको छ । अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणजस्ता कारणले जलविद्युत्को उत्पादन तथा निर्यातबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुगेको अध्ययनले स्पष्ट पारेको छ । 

निरन्तररुपमा जल प्रवाह हुने नदी रहेको यस प्रदेशमा जल यातायात विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको तथ्यलाई पनि अध्ययनले समेटेको छ ।