काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित बजेटको दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि सरकारले सो कार्यक्रम ढाँचा परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्न थालेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त कार्यक्रमको बजेट अन्य काममा दुरुपयोग गरिएको भनी चर्को आलोचना भएको थियो । 

सरकारले भने नागरिकको सामाजिक संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्वका रुपमा रोजगार कार्यक्रम ल्याइएकाले अन्य कार्यक्रमसँग तुलना गरेर आलोचना नगर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । सरोकारवालाको आलोचनाका बीच सरकारले उक्त कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गर्दै लगेको छ ।

 पछिल्ला वर्ष स्थानीय आवश्यकताका आयोजना पहिचान गरी सो आयोजनामार्फत रोजगारी सिर्जना गरिँदै आइएको छ । जसका कारण कार्यक्रममाथि हुने आलोचना हट्दै गएको छ भने लाभग्राहीले राज्यको अनुभूति गर्न थालेका छन् । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका कार्यक्रम निर्देशक डण्डुराज घिमिरे स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न तत्कालका लागि सामान्य प्रकृतिका परियोजना सञ्चालन गरिँदा आलोचना भएको स्वीकार गर्नुहुन्छ ।

आगामी आवदेखि तीनै तहका सरकारको संरचनात्मक र आर्थिक सहभागितामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको उहाँको भनाइ छ । 

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई विभिन्न परियोजनामा केन्द्रित गर्ने तयारी गरेको छ, उहाँले भन्नुभयो, कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ ।

श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्ने राज्यको कर्तव्यअन्तर्गत कार्यक्रम ल्याइएको जिकिर गर्दै कार्यक्रमलाई परिणामुखी बनाउन थप गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिएको र मन्त्रालयले त्यसको आवश्यकता बोध गरेको बताउनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई वैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक रोजगारीका अन्य अवयवसँग जोडेर हेर्न हुँदैन, उहाँले भन्नुभयो । 

सामाजिक संरक्षणमूलक कार्यक्रमको आयोजना सञ्चालनमा शतप्रतिशत ज्यालामा मात्र बजेट व्यवस्था हुँदा उचित तालमेल भएको भन्दै मन्त्रालयले आयोजनाको कूल लागतमध्ये कम्तीमा ७० प्रतिशत ज्याला र ३० प्रतिशत निर्माण सामग्री वा अन्यमा खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

आगामी आवबाट स्थानीय तहले योजना तर्जुमा प्रक्रियामा ‘म्याचिङ फण्ड’ का लागि बजेट छुट्याउन सक्नेगरी मात्र यो नीति परिमार्जन गर्न सकिने कार्यक्रम निर्देशक घिमिरेको भनाइ छ । 

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा करिब ५ लाख बेरोजगारले न्यूनतम् रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष २ लाखलाई न्यूनतम् रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले आगामी आवको बजेट वक्तव्यमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गरिने घोषणा गरेको छ । स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई यस कार्यक्रममार्फत कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिने उल्लेख छ । आगामी आवका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा करिब ५ लाख बेरोजगारले न्यूनतम् रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष २ लाखलाई न्यूनतम् रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आव २०७५/७६ मा १ लाख ७२ हजार २७०, आव  २०७६/७७ मा १ लाख ५ हजार ६२६ र आव २०७७/७८ मा १ लाख ८१ हजार ९१ जनाले न्यूनतम् रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । 

चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म १ लाख २३ हजार ९९३ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी दिने कार्यक्रमको लक्ष्य छ । सूचीकृत बेरोजगारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १६, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७६ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७२ दिन औसत रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा ३ लाख ७० हजार २५९ पुरुष, ३ लाख ३७ हजार ७३३ महिला र १३७ अन्य गरी ७ लाख ८ हजार २७९ बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् । रासस