काठमाण्डौं । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिवद्धता भएको परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले बताउनु भएको छ । 

प्रतिनिधिसभामा जारी विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको तर्फबाट जवाफ दिँदै परराष्ट्र मन्त्री खड्काले वैदेशिक लगानी तथा नियमावली नीति तथा संरचनामा सुधारको कारण ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिवद्धता भएको बताउनु भयो ।

सरकारले देशभित्र उत्पादन वृद्धि रोजगारी सिर्जना र आयात व्यवस्थापनको लागि उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ ।

उहाँले सरकारले प्रविधि हस्तान्तरणलाई टेवा पु¥याउन नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा नियामावली कार्यान्वयन, लगानी प्रशासनलाई सहज बनाउन उद्योग विभागमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना र लगानीको थ्रेस होल्ड पुनरावलोकन अन्तिम चरणमा पुगेको कारण विदेशी लगानी प्रतिवद्धतामा आकर्षण बढ्दै गएको प्रष्ट्याउनु भयो ।

सरकारले देशभित्र उत्पादन वृद्धि रोजगारी सिर्जना र आयात व्यवस्थापनको लागि उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ, उहाँले भन्नुभयो, औद्योगिक विकासलाई टेवा पु¥याउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, नियमावली २०७८, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र नियामावली २०७७ सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, र्तजुमा हुने आर्थिक ऐन तथा मौद्रिक नीतिमार्फत सहजिकरण गरिएको छ ।

मन्त्री खड्काले औद्योगिक विकासलाई टेवा पु¥याउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, नियमावली २०७८, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र नियामावली २०७७ सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, तर्जुमा गरी आर्थिक ऐन तथा मौद्रिक नीतिमार्फत सहजिकरण गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले नेपालका ९२ स्थानमा रहेका खानीहरु सञ्चालन गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायतका निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनु भयो।

खड्काले उद्योग प्रतिष्ठानका जग्गा विक्रि गर्ने गरी तत्काल कुनै पनि संस्थानलाई निजीकरण प्रक्रिया अगाडि नबढाएको बताउनु भयो । उहाँले स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने निजीकरण प्रक्रियामा गएको हेटौंडा कपडा उद्योग र बन्द रहेका सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगहरु सम्भाव्यताका आधारमा पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ ।

उद्योग प्रतिष्ठानका जग्गा बिक्री गर्ने गरी हाल कुनै पनि संस्थानको निजीकरण बढाइएको छैन ।

उद्योग प्रतिष्ठानका जग्गा बिक्री गर्ने गरी हाल कुनै पनि संस्थानको निजीकरण बढाइएको छैन उहाँले भन्नुभयो, स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने निजीकरण प्रक्रियामा गएको हेटौडा कपडा उद्योग र बन्द रहेका सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगहरु सम्भाव्यताका आधारमा पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारले कार्यक्रम बनाएको छ ।

 निजीकरण भइसकेका सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्तिको अभिलेखन गर्ने कार्य अगाडि बढाईको छ । मन्त्री खड्काले निजीकरण भइसकेका सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्तिको अभिलेखन गर्ने कार्य सरकारले अगाडि बढाएको पनि बताउनु भयो।