काठमाण्डौं । अगामी दिनमा सहकारीले पनि जग्गा धितोमा कर्जा दिन नपाउने भएका छन् । सरकारले बैंक तथा तथा वित्तीय वा सहकारी संस्थालाई जग्गा धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाएको हो ।

 

जग्गा धितो रोक्का राख्न खेती योग्य (कृषि क्षेत्र) वा गैर कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर मात्रै पास हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । खेती योग्य (कृषि क्षेत्र) वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने काम भूउपयोग परिषद्ले गर्दछ । परिषद्ले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ ।

 

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले २७ गतेको मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भई राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको छ ।