काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंक कडा रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ । नियम विपरित बैंँकको व्याजदर नबढाउन वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)हरुलाई निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले अन्य विभिन्न नियामक कामहरु अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।  

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिमिल्सिना तथा बमबहादुर मिश्र, नियमन विभागका प्रमुख गुणाकर भट्ट तथा सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख देवकुमार ढकाल तथा विदेशी बिनिमय विभागका प्रमुख गुरु पौडेलसहित उच्च अधिकारीले मुलुकका वाणिज्य बैंकका सीइओलाई बोलाएर कम्प्लाइन्स कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको जनाइएको छ । 

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिमिल्सिना तथा बमबहादुर मिश्र, नियमन विभागका प्रमुख गुणाकर भट्ट तथा सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख देवकुमार ढकाल तथा विदेशी बिनिमय विभागका प्रमुख गुरु पौडेलसहित उच्च अधिकारीले मुलुकका वाणिज्य बैंकका सीइओलाई बोलाएर कम्प्लाइन्स कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको जनाइएको छ । 

असार मसान्तसम्म सिडी रेसियोको सीमा ९० प्रतिशतमा झार्न कडा निर्देशन दिएको र  त्यसमा  संसोधन नहुने स्पष्ट पारेको छ । 

राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपको रुपमा देखाउन पाइने व्यवस्था असारसम्मको लागि मात्र लागू हुने हुँदा सो अनुसारको व्यवस्थाका लागि पनि निर्देशन दिएको छ । 

बैंकले नाफा देखाउने गरेर मात्र ब्यालेन्ससिट नबनाउन भनेको छ । राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका निर्देशक सतेन्द्र तिमिल्सिनाले राष्ट्र बैंकको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बैंकिङ क्षेत्रको तथ्यांकको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । 

यसबाहेक राष्ट्र बैंकले ग्राहकलाई कर्जाको ब्याजदरमा अनावश्यक शुल्क नथप्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सेवा शुल्कदेखि विभिन्न विषयमा निर्देशन लगाए पनि बैंकहरुले लुपहोल खोज्दै कर्जाको ब्याजदर बढाउने काम गरेका छन् ।

बैठकमा सहभागी बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले राष्ट्र बैंकले असार मसान्तपछि कार्यान्वयन गर्ने नीतिहरुको बारेमा जानकारी गराएको बताउनुभयो । 

राष्ट्र बैंकले अहिले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत माथि १५ वटा बैंकको भएको तथा जसमा ७ वटा बैंकको ९२ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको जानकारी गराएको छ ।  

यस्तै राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि असार मसान्तसम्ममात्र छुटको लागि सीमा भएको जानकारी बैंकका सीइओलाई दिएको छ ।