१२ मंसिर, २०८१ बुधबार

04:15:01 PM


https://nepalbusiness.com/
https://nepalbusiness.com/
×

घ्यूतेल, सेनेटरी प्याड उद्योगमा परेको असर सम्बोधन गर्न आग्रह

Nepal Business

२७ जेठ, २०७९

परिसङ्घले छिमेकी मुलुक भारतले आफ्ना उद्योग संरक्षण गर्ने नीति लिए पनि नेपालले भने आयात गर्ने वस्तुमा भन्सार र अन्तशुल्क बढाएर स्वदेशी उद्योग धरासायी बनाउने वातावरण निर्माण गरेको बताएको छ ।

घ्यूतेल, सेनेटरी प्याड उद्योगमा परेको असर सम्बोधन गर्न आग्रह

नेपाल उद्योग परिसङ्घले वायर रड, घ्यूतेल, सेनेटरी प्याडलगायत उद्योगमा परेको असर सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

परिसङ्घले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले ल्याएको राजस्व नीतिका कारण वायर रड उद्योग, घ्यूतेल उद्योग, सेनेटरी प्याड उद्योगलगायतमा मार परेको भन्दै समास्या समाधान गर्न  आग्रह गरेको हो ।

परिसङ्घले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले ल्याएको राजस्व नीतिका कारण वायर रड उद्योग, घ्यूतेल उद्योग, सेनेटरी प्याड उद्योगलगायतमा मार परेको भन्दै समास्या समाधान गर्न  आग्रह गरेको हो ।

छिमेकी मुलुक भारतले स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै वायर रड निर्यातमा १५ प्रतिशत निर्यात कर लगाएको तर वायर रडबाट बन्ने तयारी सामानको निर्यातमा कुनै कर नलगाएको बताउँदै नेपालमा वायर रड आयात गरी विभिन्न प्रकारका फलामे तार उत्पादन गर्दा नेपाली उद्योगहरूको लागत निकै बढी परेकाले  व्यवसायी मारमा परेको परिसङ्घले जनाएको छ ।

परिसङ्घले छिमेकी मुलुक भारतले आफ्ना उद्योग संरक्षण गर्ने नीति लिए पनि नेपालले भने आयात गर्ने वस्तुमा भन्सार र अन्तशुल्क बढाएर स्वदेशी उद्योग धरासायी बनाउने वातावरण निर्माण गरेको बताएको छ । 

स्वदेशी उद्योगहरूलाई धरासायी हुनबाट जोगाउन अहिले वायर रडको आयातमा तोकिएको भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट गर्न आग्रह गरिएकोे छ ।

सरकारी नीतिका कारण वनस्पति घ्यूतेल उत्पादक उद्योगसमेत मर्कामा परेको बताइएको छ ।

भर्खरै भारत सरकारले कच्चा खाने तेलको भन्सार महसुल शून्य प्रतिशत कायम गर्दा नेपालमा भने भन्सार महसुल १० प्रतिशत कायम भएकाले उद्योगी तथा उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै नेपालमा पनि भन्सार महसुल शून्य प्रतिशतमा झानुपर्ने बताइएको छ ।

यस्तै सेनेटरी प्याड स्वास्थ्यको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता भएकाले  यस्ता वस्तु मुलुकमै न्यूनतम मूल्यमा उत्पादन हुनसक्ने गरी सम्बद्ध उद्योगहरू संरक्षण गर्नसमेत परिसङ्घले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै औधोगिकीकरण बढाउने र नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गरी उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने गरी आएको भन्दै सकारात्मक भएको परिसङ्घले बताएको छ ।