काठमाण्डौं । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क लगायतका राजस्वका दरहरूमा गरिएको प्रावधानबाट स्वदेशी उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएकोतर्पm नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । 

बिना परामर्श र उद्यमी व्यवसायीको राय सुझाव विपरित एकतर्फी रूपमा बजेट र आर्थिक ऐनमा समावेश गरिएका प्रावधानले उद्योगलाई पर्न गएको समस्या तत्काल संवोधन गर्न महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ। 

स्टिल रोलिङ मिल तथा एम एस वायर उद्योग, वनस्पति घ्यूतेल उद्योग, स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरू लगायतका उद्यम व्यवसाय बजेटमा गरिएका व्यवस्थाका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । 

बजेट वक्तव्यमा एमएसवायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल ५ बाट १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटनमा २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय पु¥याईदा वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगले आयातित वस्तुहरूसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुुगेका महासंघले जनाएको छ । 

यसैगरि प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भंसार महशुल कायम गरी उक्त आयल प्रयोग गर्ने उद्योगहरुलाई सिधै आयात गर्न दिने नीतिले सञ्चालनमा रहेका वनस्पती घ्यूतेल उद्योगहरू गम्भीर संकटमा जाने देखिन्छ ।

यो, स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुुमा कम्तीमा १ तहको फरक भन्सार दर कायम गर्ने सरकारको नीतिको विपरित पनि छ । स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले तिर्दै आएको भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल यथावत राखी तयारी प्याड आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिँदा स्वदेशी उद्योगको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आई उद्योग नै बन्द हुने परिस्थिति सृजना भएको छ । 

भन्सारमा अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्थाले गर्दा विभिन्न तहमा हुने औद्योगिक उत्पादनलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले कच्चा पदार्थमा भन्सारमै अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था अन्त्य गर्न पनि महासंघ मागको माग छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनि बजेटमा उल्लेख भएकोमा उत्साहित भएका उद्यमी व्यवसायीलाई यी प्रावधानले निराश बनाएको छ । 

अतः दर्जनौ स्वदेशी उद्योग व्यवसाय सदाका लागि बन्द भई हजारौ रोजगारी गुम्ने अवस्था देखिएको हँुदा यस्ता प्रावधानलाई तत्काल संसोधन गर्न महासंघले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।