पुस २०, काठमाण्डौं 
स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने सुविधा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिएको छ। यस प्रावधान मंगलबारबाटै कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको हो । 

निर्देशन दिएसँगै वाणिज्य बैंकहरूमा ५० अर्ब रुपैयाँ थपिने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव भएपछि सरकारले स्थानीय तहको कोषमा रहेको ८० प्रतिशत निक्षेपलाई तरलता गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । 

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले यो निक्षेपबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र कर्जा लगानी गर्न पाउनेछन् । यसबाट व्यापारिक क्षेत्रका लागि भने लगानी गर्न  पाइने छैन् । यो प्रावधान २०७९ असार मसान्तसम्म मात्र लागू हुने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।