काठमाण्डौं । नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादनक संघले सरकारले हालै आएको बजेटबाट स्वदेशी वनस्पति घ्यू तेल उद्योगहरुलाई असर परेको जनाएको छ । 

नेपालमा कच्चा पदार्थ १० प्रतिशत भन्सार महसुुलमा आयात गरी सो को प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्दै आईरहेको थियो । प्रशोधित तेलमा आयात महसुल १५ प्रतिशत थियो जुुन कच्चा पदार्थभन्दा एक तह मात्र बढी थियो ।

हाल सरकारले ल्याएको आ.व. २०७९/८० को बजेटबाट विशेष उद्योगहरु (जस्तै बिस्कुट र चाउचाउ) लाई प्रशोधित पाम र पामोलीन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भन्सार महसुल, अर्थात हाल÷साविकको व्यवस्था मा ६६.६७ प्रतिशत छुट दिई तयारी मालभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल एक तह कम हुने नीतिबाट विरोधाभाष पुर्ण तरीकाले औद्योगीक विकासमा गम्भिर असर पुु¥याईएको संघले जनाएको छ । 

संघका अनुसार यसको दिर्घकालिन प्रभाव निश्चित रुपमा पर्ने देखिन्छ ।

यस्तै उपभोक्ताहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत दिनका लागी खाने तेलको महशुल दर कम गर्नुुको साटो अन्य उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा तयारी खाने आयात गर्न दिने नीति व्यवहारीक र विवेकपुर्ण नरहेको संघले जनाएको छ । 

यसैगरी कच्चा पदार्थभन्दा बढी मूल्यमा तयारी माल सामान आयात हुने भएकाले विदेशी मुद्रा बढि मात्रामा विदेशीने, कच्चा पदार्थमा तिर्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महसूलभन्दा तयारी सामानमा ५ प्रतिशत महशुल  तिर्दा सरकारको राजश्वमा गम्भिर असर पर्ने र सरकारको स्थानीय उद्योगलाई बढावा दिने र तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार १ तह कम हुने नीतिले स्वेदीश उत्पादन असर गर्ने महासंघले जनाएको छ । 

संघको विज्ञप्तीमा लेखिएको छ, ‘कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्दा ‘बाइ प्रडक्ट पएएफए’ को उत्पादन हुन्छ,जुन साबुन उद्योगको कच्चा पदार्थ हो । तयारी सामानको आयातमा बृद्धि हुँदा वाइ प्रडक्टको उत्पादन न्यून हुन्छ र साबुन उद्योगले कच्चा पदार्थ आयातमा बृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विदेशीने क्रममा वृद्धि हुन्छ ।’
यति मात्र नभएर सरकारको यस्तो नीतिले अर्थतन्त्रमा रोजगारी, बिद्युत खपत, आयकर जस्ता अन्य सूूचकहरुमा प्रत्यक्ष असर पर्न जाने महासंघको ठहर छ। 

भारत सरकारले २०७९ जेठ १० गते उच्च महङ्गीको चापवाट उपभोक्ताहरुलाई राहत दिनका लागी खाने तेलको भन्सार महशुल शून्य प्रतिशत गरेको छ । खाने तेलमा लाल्ने करको दर ५ प्रतिशत गरी भारतमा सरदर नेपाली १५ रुपैयाँ प्रति के.जी. को सरकारी महशुल पर्न जान्छ ।

नेपालमा भन्सार महशुल १० प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत गरी सरदर प्रति के.जी. ६० लेखि –६५ रुपैयाँसम्म सरकारी दस्तुर लाग्ने गर्दछ । यस कारण नेपाली उत्पादन अति महंगो पर्ने भएको हुुनाले खुल्ला सिमानावाट अनाधिकृत रुपमा सस्तो मुल्यमा चोरी पैठारी भई खाने तेल नेपाल भित्रिएको अवस्था छ । यसले नेपाल सरकारको राजस्वमा पनि ह्रास आउने व्यहोरा समेत संघले जानकारी दिएको छ ।

नेपालबाट चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा ८७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको वनस्पति तेल भारत निकाशी भएको छ । भारत सरकारले शुन्य प्रतिशतमा भन्सार महशुल झारेको कारणले नेपालबाट भारत निकाशी हुँदै आएको वनस्पति तेलको परिमाणमा उल्लेखनीय रुपमा कमी हुन जान्छ ।

समग्रमा वनस्पति तेल उद्योगहरु संकटोन्मुख भई समस्याग्रस्त भएको छ । यसको सिघ्र समाधान नगरेको खण्डमा उद्योगहरु बन्द नै हुन जाने र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रुपले गम्भिर असर पार्ने संघले जानकारी दिएको छ । संघले बजेटमा तयारी वस्तु/सामानलाई कच्चा पदार्थभन्दा पनि एक तह कम भन्सार महसुल लागु गरेकोले सोलाई छिट्टै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ । 

उपभोक्ताहरुलाई चरम महङ्गीवाट राहत दिन र भारतवाट अनाधिकृत रुपमा आउने खाने तेल रोक्नका लागी कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल शुन्य  प्रतिशत र मूल्य अभिवद्धि करमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने संघको माग छ ।