काठमाण्डौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यहि जेठ १५ गते संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को आय व्यय विवरण (बजेट) मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो धारणा राखेको छ । 

महासंघका अनुसार बजेटमा राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० भिजन पेपरमा समावेश भएका बिषयहरु निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन र कोभिडपछिको नवउत्थान जस्ता विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखिएको छ ।

बजेटमा निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनको छुट्टै शिर्षक समावेश हुनुले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बजेटले महत्व दिएको देखिन्छ । 

बजेटले कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष घोषणा गर्दै आधारभुत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुं, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतले कम गर्ने सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ ।

उक्त लक्ष्य हासिल गर्न कार्य योजना निर्माण देखि कार्यान्वयनसम्म महासंघले सरकारसंग सहकार्य गर्नेछ । कृषि व्यवसाय, तरकारीलाई डिहाइड्रेड गर्ने व्यवसाय र कोल्ड स्टोर व्यवसाय संचालन गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्थाले कृषिको व्यवसायीकरणमा सहयोग पुग्नेछ । 

आगामी आर्थिक वर्ष निर्यात दोव्वर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने बिषय बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

महासंघको भिजन पेपरमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र व्यापार घाटाबीचको अनुपात सन् २०३० मा आधा कम गर्ने गरि कार्ययोजना समेत तयार भैसकेको हुँदा निजी क्षेत्रसंगको सहकार्य र प्रोत्साहनमा निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने महासंघले जनाएको छ । 

महासंघले करिव डेढ दशक अघिदेखिनै उठाएको ‘मेड इन नेपाल’ अभियानको कार्यान्वयनमा महासंघ सरकारसंग रहने छ । यूवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नव प्रवर्तन गर्न स्टार्टअप व्यवसायमा शुरुवाती पूँजी उपलव्ध गराउने व्यवस्थालाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ । महासंघको आग्रहमा चालु आर्थिक वर्षकै बजेटमा आएको यो व्यवस्था शीघ्र कार्यान्वयनको लागि महासंघले माग गरेको छ । 

परियोजनाको आधारमा ऋण उपलव्ध गराउने विषय स्वागत योग्य छ । यसको कार्यान्वयनका लागि महासंघले एक अध्ययन गरी प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमा यसअघि नै बुुझाई सकेको छ । 

युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट संचालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेन्ज फण्डको स्थापना मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराइने र निजी क्षेत्रसंगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न सातै प्रदेशमा विजनेश इन्कुवेशन सेन्टर संचालन गरिने बिषयलाई महासंघले अत्यन्त उत्साहप्रद रुपमा लिएको 
छ ।
सातै प्रदेशमा इन्कुवेशन सेन्टर संचालन गर्ने अभियानलाई सफल पार्न महासंघ आफ्नो प्रदेश च्याप्टर एवं सिंगो संरचना परिचालन गरी सहयोग गर्नेछ ।

साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि ठूला उद्योगसंगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने र ठूला÷मझौला उद्योगहरूले स्टार्टअपलाई सहयोग पुर्याउने बिषय स्वागत योग्य छ ।

महासंघले पनि स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न अगाडि बढाएको ५० स्टार्टअप ५० लगानीकर्ता कार्यक्रमलाई पनि यसले सहयोग पुरयाउने विश्वास छ । प्रदेशस्तरमा जडबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने व्यवस्थाले यस क्षेत्रमा आवद्ध उद्यमीलाई खुशी बनाएको छ । महासंघ र सरकारको सहयोगमा उक्त कार्यक्रम शुरुवात गर्न सकिन्छ, यसको लागि सुुर्खेतमा पूर्वाधार पनि तयार भैसकेको छ ।  

भैरहवा र सिमरा विशेष अर्थिक क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा संचालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी संचालनको सुनिश्चिता गराउन आवश्यक छ । नेपालगन्ज आइसीपी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र भैरहवा आईसीपी निर्माण प्रारम्भ गर्ने सुनिश्चितता निजी क्षेत्रले खोजेको छ । 

उत्पादन वउद्धिः मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक, २०७९–२०८९ संचालन गरिने विषय महत्वपूूर्ण छ । यसको लक्ष्य हासिल गर्न महासंघको भिजन पेपरमा उल्लेखित व्यवस्थाले सरकारलाई सहज हुनेछ ।

भिजन पेपरमा सन् २०३० सम्म अर्थतन्त्रको आकार सय अर्ब अमेरिकी डलर र औपचारिक निजी क्षेत्रमा थप २२ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्न एक सय इनिसिएटिभ्स समावेश गरिएका छन् । जसको कार्यान्वयनको खाका समेत तयार भइ करिब २० इनिसिएटिभ्स कार्यान्वयनको काम शुरु भैसकेको छ ।

उत्पादशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको व्याजदर अन्तर कायम गर्ने नीति सकारात्मक छ ।  आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य सहित मुलुकबाट उच्च निर्यात सम्भाव्यता भएका स्वदेशी वस्तुुहरू जस्तो क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुुहरू र आइटीमा आधारित सेवा तथा विजनेश प्रोसेस

आउट सोर्सिङ जस्ता सेवाहरूको निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदानले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनमा थप सहयोग पुुग्ने विश्वास महासंघको छ ।

यसैगरि कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुमा भन्सार दर फरक गर्ने र त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । विगतका दिइएका यस्ता नगद अनुदान निर्यातमुलक उद्योगहरुले लिन निकै असहज भएको गुनासो आएको सन्दर्भमा मुख्य निर्यातजन्य वस्तुहरुको निर्यातमा पनि ८ प्रतिशत अनुदान सहित सहज र सरल तरिकाले उपलव्ध हुने व्यवस्था गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । 

निर्यात र स्वदेशमै बजार प्रवद्र्धनका लागि मेला सम्बन्धि व्यवस्था गरिएपनि देशको सातै प्रदेशमा व्यापार मेला आयोजनाको लागि स्तरीय पूर्वाधार, प्रर्दशनी स्थल निर्माणको विषय बजेट मौन रहेको छ ।

नेपालबाट निकासी हुने वस्तुहरूको सहज निकासीका लागि गुणस्तरीय परीक्षण गर्न विद्यमान प्रयोगशालाहरूलाई अन्तराष्ट्रिस्तरको बनाउने बिषय स्वागत योग्य छ । 
विगतमा पनि यस्ता व्यवस्था हुदै आएको सन्दर्भमा यसपटक कार्यान्वयन हुनेमा महासंघ विश्वस्त छ ।   

१० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित माध्यमबाट अनुमती दिने व्यवस्थासंगै  वैदेशिक लगानीको सिमा घटाइएको छ । वैदेशिक लगानीको सहजीकरणका लागि महासंघमा स्थापना भएको “वैदेशिक लगानी सहायता कक्ष” ले सरकारको प्रयासमा सहयोग पुग्नेछ । 

एक सयभन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा विक्री गर्न अनुमती दिने गरी कानूनी व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यसबाट उपलब्धी हासिल गर्न १ सय युुनिट र २० प्रतिशतको सिमा हटाउनुु पर्ने राय महासंघको छ । 

उद्योग सञ्चालनको लागि सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिइने कुरा स्वागत योग्य छ र यसमा उद्योगले चाहेमा स्वतः नविकरण गर्ने थप व्यवस्था हुनुु पर्नेछ। साथै उद्योग स्थापना गर्ने जग्गाको हदवन्दीको सिमा पुुनरावलोकन गर्ने कार्य र उक्त जग्गा उपभोगका लागि गरिएको व्यवस्था सह्रानीय छ । 

कोभिडबाट प्रभावित होटल, पर्यटन, चलचित्र (निर्माण, वितरण प्रदर्शनी) लगायतका क्षेत्रको पुनरुत्थानमा ल्याएको वार्षिक इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुट तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यान्वयन हुन सके यो क्षेत्रलाई राहत मिल्ने छ ।

१० करोड रुपैयाभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महशुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने व्यवस्था छ । विद्युत सहुलियतको सुविधा साना तथा मझौला उद्योगीलाई पनि उपलव्ध गराइनुु पर्ने महासंघको माग छ । 

प्रवद्र्धकले आयोजना स्थल देखि सब स्टेशनसम्म प्रशारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक छ । चालु आ.व.को बजेटमा ह्वीलिङ चार्ज तिरेर सिधै प्रवद्र्धकबाट उद्योगीले विद्युत किन्न सक्ने र विद्युत प्राधिकरणको अनबण्डलिङ जस्ता बिषय कार्यान्वयन नभएको तर्फ महासंघले सरकारको ध्यानकर्षण गरएको छ । 

आयात प्रतिस्थापनका लागि इलेक्ट्रिक चुलो लगायतमा छुट दिने भनिएपनि इलेक्ट्रिक गाडीहरुमा फेरि अन्तःशुल्क र भन्सार बढेको छ । बर्षैपिच्छे नीति परिवर्तन हुँदा उद्यम व्यवसाय प्रभावित हुने गरेको छ । 

पूँजी बजारतर्फ धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्ने एवं वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकलाई साधारण सेयर (आइपीओ)मा १० प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्थाले औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाह बढने अपेक्षा गरिएको छ ।

रेमिट्यान्स प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत महासंघको सुझाव अनुरुप वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नविकरण वापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था निकै सकारात्मक छ । 

आगामी आर्थिक वर्षभित्र आय विवरण बुझाई करचुक्ता गरेका सबै किसिमका करदाताहरूले आफ्नो करचुक्ताको प्रमाणपत्र स्वयं प्रिन्ट गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिने भएपनि हाल कार्यालयमा प्रत्यक्ष उपस्थित भई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम रहेसम्म यसको उपयोगिता नरहने देखिन्छ । 

कोभिड–१९ को संक्रमणबाट प्रभावित कारोबारमा कर छुट एवं व्यक्तिगत आयकर लाग्ने न्युनतम सिमा बढाइएको ह“ुदा यसले साना व्यवसायी एवं कामकाजी वर्गलाई सहयोग पुुग्ने छ । मिसम्याच स्किमका सम्बन्धमा दिएको सुविधा स्वागत योग्य छ । यसको शीघ्र कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

विजनेश आउट सोर्सिङ निर्यातबाट हुने आम्दानीमा १ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्थाले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुुग्ने छ । प्राइभेट फर्मको नवीकरणमा दिएको छुुट सुविधाले साना व्यवसायीलाई राहत पुुग्ने छ । करको दायरा बढाउन स्थायी लेखा नम्वर लिने विविध व्यवस्थाले करको दायरा बढाउन सहयोग पुुग्ने छ । 

कोभिड पछि भर्खरै तंग्रिन थालेको अर्थतन्त्रमा तरलता र वाह्य क्षेत्रमा परेको चापका बीचमा अत्यधिक मात्रामा बढाइएको बजेटको आकार र ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण हुनेछ । 

विद्यमान आर्थिक परिदृष्यमा राजस्व बृद्धिको लक्ष्य अस्वभाविक देखिन्छ । यसले निजी क्षेत्रमा थप चाप पर्नेछ । बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र विशेष गरि साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप प्रोत्साहन दिई बजेट कार्यान्वयनका क्रममा आउने नीति कार्यविधि एवं मौद्रिक नीति मार्पmत व्यवसायिक लागत कम गरि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु आवश्यक छ ।