काठमाडौँ,
सहकारीको मन्त्र : आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र  भन्ने नारालाई सार्थक बनाई सहकारी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा परिचालन गरिने भएको छ।  

सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरी सहकारीको कूल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरी सहकारीको कूल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

कम्तीमा रु २० करोड चुक्ता पुँजी रहने गरी कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई नेपाल सरकारले चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशत रकम पूँजीगत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

स्थानीय तहले स्वपूँजी लगानी गरी कम्तीमा ३०० स्थानीय किसानहरूको सहभागितामा कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरेमा त्यस्ता उद्योगहरूमा आवश्यक मेसिनरी औजार खरिदमा २० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।  

भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी, राउटे, वनकरिया, मुसहर र डोम समुदायद्वारा स्थापित सहकारी संस्थाहरूमार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पशुपालन, तरकारी खेती, ग्रामीण उद्यम र व्यवसाय सञ्चालनका लागि अधिकतम पाँच प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।