काठमाडौँ, 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मौन अवधिको समयमा मुख्य राजनीतिक दलले नै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएको जनाएको छ । 

आयोगले विहिबार मतदान पूर्वअनुगमनबाट प्राप्त विवरण सार्वजनिक गर्दै उक्त कुरा जनाएको हो । सार्वजनिक गरिएको विवरणमा महिला तथा दलितको उम्मेदवारी अत्यन्तै न्यून रहेको, अशक्त, असहाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मतदानस्थलसम्म पुग्न कुनै प्रकारको व्यवस्था भएको नदेखिएको उल्लेख छ । 

आयोगले विहिबार मतदान पूर्वअनुगमनबाट प्राप्त विवरण सार्वजनिक गर्दै उक्त कुरा जनाएको हो । सार्वजनिक गरिएको विवरणमा महिला तथा दलितको उम्मेदवारी अत्यन्तै न्यून रहेको, अशक्त, असहाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मतदानस्थलसम्म पुग्न कुनै प्रकारको व्यवस्था भएको नदेखिएको उल्लेख छ । 

त्यस्तै मतदातासम्बन्धी वर्गीकृत तथ्याङ्कको अभावमा महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति कतिले मतदान गर्दैछन् भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न नसकिएको पाइएको छ । 

मतदान केन्द्र पायक पर्ने स्थानमा नहुँदा मतदाता आठदेखि १० घण्टासम्म हिँडेर मतदान गर्न जानुपर्ने अवस्था देखिएको, केही दलले बालबालिकाको प्रयोग, भोज भतेर, सामाजिक सञ्जाल तथा सभामा एक अर्को राजनीतिक दलप्रति गालीगलौज, आचारसंहिता विपरीतका प्रचार सामग्रीको प्रयोग देखिएको जनाएको छ ।

मतदाता शिक्षा अभावका कारण उम्मेदवारसमेत मतदान गर्ने तरिकामा अलमलमा परेको पाइएको, आचारसंहिता उल्लङ्घनमा टोल फ्री लगायतका उजुरी संयन्त्र नहुँदा अनुगमन प्रभावकारिता नदेखिएको आयोगले जनाएको छ ।

केही पहाडी जिल्लाका मतदानस्थलमा अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी महिलालगायतलाई सहज मतदानका लागि व्यवस्था हुन नसकेको, फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम छुट्न गएकामा महिला बढी देखिएको उल्लेख छ । 

सार्वजनिक विवरणमा राजनीतिक दलबाट गरिएको सभामा कोभिडसम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेको नदेखिएको, विशेष तोकिएको पदमा बाहेक महिलाको उम्मेदवारी विशेषगरी वड़ाध्यक्षमा अत्यन्त न्यून सङ्ख्यामा रहेको, कतिपय जिल्लामा निर्वाचन सामग्रीको अपर्याप्तता देखिएको छ ।

निवाचन तयारी समय कम तथा अभिमुखीकरणको अभावका कारण निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीमा चाप पर्न गएको देखिएको, अधिकांश जिल्लामा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी तथा शिक्षक निर्वाचनमा खटाइएको, गोरखाको भीमसेन थापा गापा–७ का सबै जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएका कारण नागरिकताको सिफारिस प्राप्तिमा समस्या देखिएको उल्लेख छ । 

निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मेवारीबमोजिमको बजेट नहुँदा प्रभावकारी कार्य गर्न नसकिएको अनुगमनका क्रममा देखिएको, आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्नेलाई पर्याप्त कारवाही भएको नदेखिएको आयोगले जनाएको छ । 

गोरखालगायत भौगोलिकरूपमा दुर्गम रहेका ठाउँमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई साधनस्रोतको अभावमा समयमै मतदानस्थलमा पुग्न नसक्दा तयारी समयमा हुन नसकेको, अधिकांश जिल्लामा राजनीतिक दलबीच सद्भाव देखिए पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलबीच झडप, सवारीसाधनमा आक्रमण तथा आगजनी, चुनावी प्रचारप्रसारमा अवरोध जस्ता घटना घटेको देखिएको जनाएको छ ।

निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मेवारीबमोजिमको बजेट नहुँदा प्रभावकारी कार्य गर्न नसकिएको अनुगमनका क्रममा देखिएको, आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्नेलाई पर्याप्त कारवाही भएको नदेखिएको आयोगले जनाएको छ । 

हुम्ला जिल्ला अस्पतालका ल्याबका कर्मचारीसमेत निर्वाचनमा खटाइएको अवस्थाले गर्दा २५ गतेदेखि नै ल्याबको सेवासमेत बन्द भएको पाइएको, ताजाकोट गापा–३ मासपुरमा ४९ जना मतदाता रहेका र ती मतदाता करिब आठदेखि नौ घण्टा हिँडेर मात्र मतदानस्थलमा पुग्नुपर्ने अवस्था रहेकाले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिलाको मतदानस्थलसम्म पुग्न सहज पहुँच नभएको अवस्था रहेको पाइएको छ । 

रुपन्देही तथा सिन्धुलीलगायतका जिल्लामा सूचना नै प्रकाशित गरेर स्वास्थ्यचौकी बन्द हुने अवस्था रहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । 

सार्वजनिक विवरणमा राजनीतिक दलमा सद्भाव कायम रहेको, सबैजसो मतगणनास्थलमा सिसी क्यामेरा जडान गरिएको, विगतको तुलनामा प्रचारप्रसारको शैलीमा परिवर्तन देखिएको, पर्चा पम्पलेटको प्रयोग कम देखिएको, हिंसात्मक घटनामा कमी देखिएको र सरोकारवाला पक्षबीचमा आवश्यक समन्वय हुनु सकारात्मक पक्ष देखिएको उल्लेख छ ।