काठमाण्डौं । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई विदेशमा ब्यान्डविथ आयात गरेबापतको शुल्क भुक्तानीका लागि डलरको सटही सुविधा दिने भएको छ । यसपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले घोषणा गरेअनुसार आगामी सातादेखि इन्टरनेटमा अवरोध नगर्ने भएका छन् ।

सरकारले बेरुजुको कारण देखाएर सटही सुविधा रोक्दा नेपालमा इन्टरनेट ब्यान्डविथ बेच्दै आएका भारत टाटा र एयरटेल कम्पनीबाट आपूर्ति रोक्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

यसैलाई आधार मानेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पनि सेवा रोक्ने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए ।

 कम्पनीहरुले करिब दुई–साढे २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पठाउन नपाएको भनाइ छ ।

५ महिनादेखि ब्यान्डविथ आयात गरेबापतको शुल्क नतिरेपछि भारतीय विक्रेता कम्पनीबाट चेतावनीयुक्त पत्र आउन थालेको इन्टरनेट नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुको भनाइ थियो ।

 हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अब डलरको सटहीका लागि सिफारिस गर्ने सहमति भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले बताउनु भएको छ ।  

मन्त्रालयसँग भएको सहमति लिखित नभएपनि रोकिएको रकमको भुक्तानी गर्न बाटो खुलेको र सेवा प्रदायकले बेरुजुको व्यवस्थापन गर्ने गरी समझदारी बनेको उहाँले बताउनु भयो ।

५ महिनादेखि सिफारिस रोकिएपछि मासिक ५० करोडसम्म भारतमा पठाउन रोकिएको सेवा प्रदायकको दाबी छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा सेवा प्रदायकबाट उठाउनुपर्ने गरी औंल्याएको बेरुजु रकम नतिरेसम्म विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस नदिने बताउँदै आएको थियो ।

५ महिनादेखि सिफारिस रोकिएपछि मासिक ५० करोडसम्म भारतमा पठाउन रोकिएको सेवा प्रदायकको दाबी छ । कम्पनीहरुले करिब दुई–साढे २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पठाउन नपाएको भनाइ छ ।

महालेखाले तिर्नुपर्ने भनेको बेरुजुलाई कटौती गर्ने गरी संसदको प्रविधि तथा विकास समितिबाट निर्देशन भइसकेको अवस्थामा इन्टरनेटको भुक्तानी रोकेर राख्नु उचित नुहने सेवा प्रदायकको तर्क थियो ।

इन्टरनेटको मर्मत शुल्कबापत कमाएको पैसामा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क नतिरेपछि महालेखाले बेरुजु औंल्याएको थियो । नेपालमा प्रायः इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भारतको एयरटेल र टाटाबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथ किन्छन् ।

लामो सयमसम्म ठूलो रकम नेपालमै रोकिएपछि  भारतीय कम्पनीहरुले छिटो शुल्क भुक्तानीका लागि दबाव दिइरहेका थिए ।