खतिवडाले २०७० साल असोज १८ मा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएको परिषद्को अभिलेखबाट देखिन्छ
काठमाडौँ,
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले अधिवक्ता प्रकाश खतिवडाको कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द गरेको छ ।
अधिवक्ता प्रकाश खतिवडाले सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते मुद्दामा २०७२ सालमा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट कीर्ते ठहर गरी सजाय पाएको र सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६ माघ ८ को फैसलाबाट अन्तिम भएको पाएपछि परिषद्ले उक्त प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अधिवक्ता प्रकाश खतिवडाले सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते मुद्दामा २०७२ सालमा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट कीर्ते ठहर गरी सजाय पाएको र सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६ माघ ८ को फैसलाबाट अन्तिम भएको पाएपछि परिषद्ले उक्त प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
खतिवडाले २०७० साल असोज १८ मा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएको परिषद्को अभिलेखबाट देखिन्छ । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा १९ बमोजिम कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले नै कानून व्यवसायी हुन अयोग्य भएको तथ्य पछिबाट प्रमाणित हुन आएमा परिषद्ले प्रमाणपत्र रद्द गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
परिषद्का सचिव मोना सिंहका अनुसार कानुन व्यवसायी बन्नुभन्दा अगाडि नै सरकारी छाप कीर्ते गरेको ठहर गरी सजाय पाएको हुँदा अधिवक्ता अधिकारीको परिष्दको कानुनी व्यवस्थाअनुसार कानुन व्यवसायी प्रमाणपत्र रद्द गरिएको हो ।