रमेश लम्साल काठमाडौँ (रासस) ।  नेपालमा ६० प्रतिशत भन्दाबढि जनसंख्या कृषि पेशामा आवद्ध छन् । नेपालको पहिचान नै कृषिसँग जोडिएको छ । तर पनि अत्याधिक मात्रामा खाद्यान्न आयात भैरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउन मसान्तसम्म नेपालको कूल कृषियोग्य भूमिमध्ये सात प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभर कूल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक दुई हजार नेपाली नागरिक रोजगारीको खोजीमा विदेश उड्छन् । कृषि प्रधान मुलुकका रुपमा देश चित्रित छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत बराबर रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको विवरणले जनाएको छ । 

विप्रेषणको पैसामा उपभोग्य सामग्री खरिद गरेर जताबाट आयो उतै पठाउने नेपालीको आम प्रवृत्ति पछिल्लो पटक भन्सार विभागले चालू आवको चैत मसान्तसम्मको सार्वजनिक गरेको विवरणबाट स्पष्ट भएको छ । सो विवरणानुसार नेपालमा अत्यधिकमात्रामा खाद्य पदार्थ आयात भइरहेको देखाएको छ ।

धान, मकै, कोदो जस्ता नेपालका प्रमुख खाद्यबाली मानिए पनि चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा रु ५९ अर्ब २९ करोड ७० लाख ३६ हजार बराबरको आयात भएको छ । 

एकातिर नेपालको जमिन बाँझो रहने अर्कोतर्फ जुनेलोसमेत आयात गरेर खानुपर्ने विषम अवस्थामा नेपाली पुगेका छन् । सरकारले कृषिउपजको उत्पादन बढाउनका लागि अनेकन नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ । तर लक्षित वर्गसम्म ती कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन । गत वर्ष सरकारले केही कृषिउपजमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा पनि ग¥यो । तर भन्सार विभागको तथ्याङ्कले भने सो दाबीलाई समेत गलत सावित गरिदिएको छ । जमिन बाँझो राखेर विदेशी मुद्रा खर्चेर, धान, चामल, गहुँ र कोदो आयात भइरहेको डरलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । 

मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनको सङ्घारमा आइपुगेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलले यो विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने दायित्व अझै बढेर गएको छ । तर हालसम्म सार्वजनिक भएका राजनीतिक दलका घोषणापत्रले खाद्यान्न आयात घटाउने विषयलाई खास अर्थमा प्राथमिकतामा राख्न नसकेको गुनासो पनि उत्तिकै आएको छ ।

विभागका अनुसार चालू आवको चैत मसान्तसम्म रु १४ अर्ब ९७ करोड २३ लाख ६८ हजार मूल्य बराबरको ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार ३०८ केजी धान आयात भएको छ । त्यसबाट सरकारले रु ७५ करोड चार लाख बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ । 

त्यस्तै धानको बीउ मात्रै रु २४ करोड ८३ लाख ६९ हजार बराबरको कूल १६ लाख ९९ हहजार ७८९ केजी आयात भएको छ । चामलको अवस्था पनि उस्तै छ । नेपालीको स्वभावअनुसार भात नै खानुपर्ने आवश्यकताका कारण चामल आयात उल्लेख्यरुपमा वृद्धि भएको छ ।

विभागका अनुसार चैत मसान्तसम्म रु १९ अर्ब १९ करोड ८२ लाख ९५ हजार बराबर मूल्यको ३७ करोड २० लाख ८७ हजार ४११ केजी सेमी पोलिस चामल आयात भएको विवरण छ । 

यसैगरी पोलिस नगरिएको रु चार अर्ब ४९ करोड ६३ लाख ९५ हजार बराबरका छ करोड तीन लाख ५८ हजार ४५३ केजी चामल आयात भएको तथ्याङ्क छ । 

पन्ध्र अर्बको मकै आयात 

धान, मकै जस्ता खाद्यबाली नेपालको प्रमुख बालीका रुपमा परिचित छ । पाखापखेरा जताततै मकै रोप्न सकिन्छ । तर विभागको विवरणानुसार चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म रु १५ अर्ब बढीको मकै आयात भएको देखिन्छ । कूल ४० करोड ३१ लाख ३३ हजार ८१३ केजी मकै सो अवधिमा नेपाल भित्रिएको छ । त्यसको लागत मूल्य मात्रै रु १३ अर्ब ९९ करोड ३९ लाख ४१ हजार बराबर रहेको छ । 

यसैगरी सोही अवधिमा एक करोड ४८ लाख ७७ हजार ९९९ केजी मकैको बीउ आयात भएको छ । त्यसको लागत मूल्य रु एक अर्ब पाँच करोड ६६ लाख ६० हजार बराबर छ । मकैको आयातबाट सरकारले रु ७९ करोड ४४ लाख ३८ हजार बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ । 

दुई करोडको कोदो 

नेपालको जलवायु कोदोखेतीका लागि उपयुक्त छ । तर कोदोखेती हुने जमिन बाँझो रहँदा नेपालीले रु दुई करोड ७१ लाख २० हजार बराबरको आयात गरेको विवरण विभागले सार्वजनिक गरेको छ । चालू आवको चैत मसान्तसम्म कूल आठ लाख पाँच हजार ७०७ केजी कोदो आयात भएको देखिन्छ । त्यसबाट सरकारले रु १३ लाख ६७ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । 

पाँच अर्बको गहुँ आयात 

विभागको विवरणानुसार गहुँको आयात पनि उस्तै छ । नौ महिनाको अवधिमा मात्रै रु पाँच अर्ब २७ करोड ७९ लाख ७३ हजार बराबरको १५ करोड ९८ लाख ८३ हजार ४३८ केजी गहुँ आयात भएको छ । यस्तै बीउका रुपमा सात लाख ९७ हजार ८० केजी गहुँ आयात भएको छ । त्यसको लागत मूल्य रु २९ लाख ९६ हजार बराबर छ । जुनेलोसमेत नेपालीले किनेर खान थालेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

नौ महिनाका अवधिमा ६५२ केजी जुनेलो आयात भएको छ । त्यसको लागत मूल्य रु ३५ हजार बराबर छ । त्यतिमात्रै होइन मकैको स्वाद भएका खाद्य उपजकोसमेत आयात भएको देखिन्छ ।

त्यस अवधिमा रु दुई करोड २९ लाख ३८ हजार बराबरको पाँच लाख ६० हजार ३६५ केजी त्यस्तो खाद्य पदार्थ आयात भएको छ । यो विवरणका आधारमा नेपाल क्रमशः परनिर्भर बन्दै गएको देखिन्छ ।