काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाहरुको वस्तुस्थिति अध्ययन गर्न गठित समितिले शुक्रबार अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको अवस्था र उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि गर्नु पर्ने कामहरुबारे स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको हो । 

मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा व्यवस्था भएको भूमिहिनका समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पहल शुरु गरेको र यो प्रतिवेदन समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण खुराक भएको बताउनुभयो ।   

मन्त्री श्रेष्ठले संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था भएको र राज्यको सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिमा रहेको मुक्त कमैया, कमलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहिन सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जिविकोपार्जनका लागि कृषि योग्य जमिन र रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने भन्ने व्यवस्था भए अनुसार काम गर्न यस प्रतिवेदनले थप मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखि आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने र संघ प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नु पर्ने अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले भूमिहनिका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत लालपूर्जा वितरण शुरु भइसकेको भन्दै सुकुम्बासी र सवै खालका भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आफूहरु लागि परेको पनि बताउनुभयो ।