काठमाण्डौ ।  स्थानिय निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुका घोषणा–पत्रमा सहकारी क्षेत्रका विषयलाई समेट्न राष्ट्रय सहकारी महासंघले सुझाव पेश गरेको छ ।

दिगो एवं सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक विकास र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको आधार मानीएको सहकारी आर्थिक मोडेललाई राजनीतिक पार्टीहरुले प्राथमिकतापूर्वक राख्न महासंघले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरुलाई आव्हान गरेको हो ।

दलहरुका घोषणा–पत्रमा  आफ्ना आर्थिक सामाजिक विकासका प्रतिवद्धताहरु तयार गर्दा सहकारी क्षेत्रको लागि समावेश गर्नु पर्ने नीतिगत प्रतिवद्धताहरु समावेश गर्न पत्र मार्फत महासंघले  ७ वुुँदे सुझाव  पेश गरेको छ ।

महासंघले पेश गरेको सुझाव 

१) “सवल सहकारी, समृद्ध पालिका” निर्माणका लागि सवै पालिकाहरूमा स्थानीय सम्भाव्यता र आवश्यकताका आधारमा सहकारी संघ, संस्थाहरूले व्यवसायिक क्रियाकलाप संचालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाइनु पर्ने । 

२) सहकारी क्षेत्रको पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्र्दै व्यवसायिक कृषि तथा गैह्कृषि उत्पादन, उत्पादक र उपभोक्ताबीच सोझै सम्पर्क हुने आपूर्ति श्रृखलाको विकास, पूर्वाधार निर्माण, र वजारीकरणमार्फत “स्थानीय               उत्पादन, स्थानीय उपभोग” लाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाइनुपर्ने । 

३) वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको श्रम, शीप र अनुभवलाई स्थानीयस्तरमा परिचालन गर्न युवा स्वरोजगार सिर्जना गर्न सहकारीमार्फत प्रविधिमैत्री सामाजिक उद्यमशिलताको विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनु पर्ने । 

४) स्थानीय आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण संरक्षण, पर्यटन प्रवद्र्धन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, उर्जा विकास लगायतका प्राथमिकताका क्षेत्रमा स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको साझेदारी

     मोडललाई अगाडि वढाइनु पर्ने । 

५) सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गरी मर्यादित वनाउन पालिकास्तरमा प्रभावकारी नियमन तथा प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय सरकार र सहकारी अभियानवीच संयुक्त कार्यक्रमहरू संचालन गरिनु पर्ने । 

६) सहकारीको व्यवसायिकीकरण तथा गुणात्मक विकासका लागि सहकारीहरूविच एकीकरणलाई प्रोत्साहित गरिनु पर्ने । 

७) समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली दिर्घकालिन लक्ष्य पुरा गर्न एवं दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्न सहकारी संघ संस्थामार्फत लक्षित कार्यक्रमहरु संचालन गरिनुपर्ने । महासंघले सहकारी सामाजिक रुपान्तरणको मुख्य आधार             रहेका कारण दलका घोषणा पत्रमा सहकारी क्षेत्रका विषय समेट्न अनुरोध गरेको छ ।