अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ्) ले नेपाल कन्ट्री रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै खाद्य असुरक्षा र जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएको जनाएको छ । 

आइएमएफले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालमा गरिबी र खाद्य सुरक्षालाई रेमिट्यान्सले केही हदसम्म भरथेग गरेको तथा जलवायु परिवर्तनको असर व्यवस्थापनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

आइएमएफले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालमा गरिबी र खाद्य सुरक्षालाई रेमिट्यान्सले केही हदसम्म भरथेग गरेको तथा जलवायु परिवर्तनको असर व्यवस्थापनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

खाद्य असुरक्षाबाट नेपालको एक तिहाइ जनसङ्ख्या प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई उद्धृत गर्दै आइएमएफले नेपालको १८ प्रतिशत जनसङ्ख्याले पर्याप्त पोषणयुक्त खाना नपाएकोसमेत उल्लेख गरेको छ ।

खाद्य असुरक्षाको असर औसत आयु, बालबालिकाको शारीरिक तथा वौद्धिक विकास, पूँजी निर्माणलगायत क्षेत्रमा देखिन्छ । नेपालले भारत, मलेसिया तथा खाडी मुलुकबाट रेमिट्यान्स प्राप्त गरेर अर्थतन्त्र धानिरहँदा अवस्थामा ती देशका मजदुर कानुन, अद्यागमन कानुन तथा विश्वव्यापीरुपमा देखिएको आर्थिक मन्दिको असर पनि यसमा देखिएको आइएमएफले जनाएको छ ।

विदेशबाट रेमिट्यान्स पाउने परिवारमा तथ्याङ्क हेर्दा सन् २०२२ अक्टोबरसम्ममा करिब २८ प्रतिशत परिवारले न्यून रेमिट्यान्स पाइरहेको आइएमएफ कन्ट्री रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका असरले नेपालको आर्थिक विकासमा असर पारिरहेको आइएमएफले जनाएको छ । “पछिल्लो एक दशक अवधिमा नेपालमा शून्य दशमलव ६ डिग्रीले तापक्रम बढेको छ । मौसम पूर्वानुमान कठिनाई छ । बाढी, पहिरोजस्ता समस्याले पूर्वाधार, कनेक्टिभिटीलगायतमा असर पु¥याएको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  

कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन तनावपछि विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा देखिएको असरका कारण सरकारी लगानी रहेका नेपालका सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय अवस्थामा बिग्रिएको छ । जसका कारण सरकारको बजेटमा र वित्तीय अवस्थामा पनि असर परेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विद्युत् क्षेत्रमा नियामक निकाय स्थापना भएका भए पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफैँ नियामकका रुपमा पनि काम गरिरहेको छ । यसलाई सुधार गरिनुपर्ने विषयका रुपमा आइएमएफले औँल्याएको छ । त्यस्तै, सरकारी वित्तीय संस्थाले अरु निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थासँग चर्को प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । 

वस्तु व्यापारमा एकाधिकार भएका नेपाल आयल निगमजस्ता सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारले पाउने राजस्व पछिल्ला वर्षमा घट्दै गएको छ । नेपाल आयल नियमले सन् २०२१र२२ मा व्यहोरेको घाटाका कारण नेपालको जीडीपी वृद्धिदरमा एक प्रतिशतले घटेको आइएमएफको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोभिड महामारीयता सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०१८/१९ मा रू सात अर्ब ६४ करोड ३० लाख बराबर आयकर तिरेका सार्वजनिक संस्थानले सन् २०१९/२० मा यस्तो आयकर रू ११ अर्ब दुई करोड ५० लाख पुगेको तर कोभिड महामारी पछि सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारले प्राप्त गरेको आयकर सन् २०२०/२१ मा रू पाँच अर्ब ५२ करोड ६० लाख र २०२१/२२ मा रू छ अर्ब ३४ करोड ६० लाखमा खुम्चिएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारले पाएको मुनाफा सन् २०१८/१९ मा रू नौ अर्ब ४७ करोड १० लाख र सन् २०१९/२० मा रू १४ अर्ब १० करोड पुगेको थियो । तर, महामारी पछि सन् २०२०/२१ मा मुनाफा रू छ अर्ब ७२ करोड १० लाख र सन् २०२१/२२ मा रू चार अर्ब २४ करोड ४० लाखमा खुम्चिएको देखिन्छ ।

यसरी पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक संस्थाले तिरेको आयकर र नाफा घट्दा ती क्षेत्रले मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गरिरहेको योगदानको अंश पनि घट्दै गएको छ । आइएमएफको रिपोर्टअनुसार सार्वजनिक संस्थानले तिरेको आयकरले जिडीपीमा गरेको योगदान हेर्दा सन् २०१८र१९ मा शून्य दशमलव २०, सन् २०१९/२० मा शून्य दशमलव २८ प्रतिशत बराबर थियो । तर, सन् २०२०/२१ र सन् २०२१/२२ मा त्यो घटेर शून्य दशमलव १३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

त्यस्तै, जिडीपीमा सार्वजनिक संस्थानको लाभांशको हिस्सा पनि क्रमशः घट्दै गएको छ । सन् २०१८र१९ मा शून्य दशमलव २५ प्रतिशत र सन् २०१९/२० मा शून्य दशमलव ३६ प्रतिशत बराबर रहेको यस्तो हिस्सा सन् २०२०/२१ मा शून्य दशमलव १६ प्रतिशत र सन् २०२१/२२ मा शून्य दशमलव ०९ प्रतिशतमा झरेको छ ।

नेपालमा हाल सरकारी लगानीका ४२ वटा सार्वजनिक संस्थान छन् । जसमध्ये १० वटा औद्योगिक क्षेत्रका, चारवटा व्यापार क्षेत्रका, नौवटा सेवा क्षेत्रका, पाँचवटा सामाजिक क्षेत्रका, पाँच वटा उपयोगिताका र नौवटा वित्तीय क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थान छन् । यी सार्वजनिक संस्थानको पूँजी नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५१ प्रतिशत र दायित्व ३३ प्रतिशत बराबर छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल आयल निगम, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, नेपाल वायुसेवा निगम र नागरिक लगानी कोषले मात्र सार्वजनिक संस्थाका ९४ प्रतिशत पूँजी रहेको छ ।