काठमाडौँ,

सहकारी क्षेत्रका अभियन्ताहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूले सहकारीलाई घरघरसम्म लैजान प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, कर्जा असुली न्यायाधीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, सहकारीमा हुने बदमासीलाई नियमन गर्न कडा व्यवस्था गरिनुपर्ने, सहकारी विकासका लागि अनुसन्धानका काम हुनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए ।

आगामी आवको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणका सिलसिलामा बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा उनीहरूले सहकारी क्षेत्रसँग बाझिएको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

उनीहरूले सहकारीलाई घरघरसम्म लैजान प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, कर्जा असुली न्यायाधीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, सहकारीमा हुने बदमासीलाई नियमन गर्न कडा व्यवस्था गरिनुपर्ने, सहकारी विकासका लागि अनुसन्धानका काम हुनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए ।

छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट पुनःकर्जा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सबै प्रदेशमा शीत भण्डारण गृह निर्माण गरी सहकारीबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, धुलो दूध कारखानाको सञ्चालन सहकारीबाटै गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आवको बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो । “छलफलमा सहकारी क्षेत्रलाई राम्रो गर्ने विषयमा धेरै सुझाव आएका छन् । यी सुझावलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवको बजेट निर्माणका लागि सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गर्दै आइरहेको छ । मन्त्रालयले कृषि, शिक्षा, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा, सङ्घीयता, पूर्वाधार, दलित, अपाङ्गता, अर्थविद्लगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिसकेको छ । 

मन्त्रालयले बजेटका लागि सुझाव लिन सांसद, पूर्वअर्थमन्त्री, युवा तथा विद्यार्थीलगायतसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।भौतिक रुपमा छलफलमा उपस्थित भई सुझाव दिन नसक्ने सर्वसाधारणका लागि मन्त्रालयले ११३८ नम्बरको टोल फ्री उपलब्ध गराएको छ ।

कार्यालय समयमा फोन गरी सुझाव दिन सकिने टोल फ्री नम्बरमा पनि उत्साहजनक हिसाबले सुझावहरु आइरहेका मन्त्रालयले जनाएको छ ।