काठमाडौँ,

नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिमा चैत तेस्रो सातादेखि स्वीकृति लिन आउने भित्तेपात्रोको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ ।

सरकारले पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्नुअघि समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि स्वीकृति लिन आउनेको सङ्ख्या बढेको हो ।

सरकारले पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्नुअघि समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि स्वीकृति लिन आउनेको सङ्ख्या बढेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ पुस २० गते समिति गठन आदेश स्वीकृत गर्दै पात्रो र भित्तेपात्रो स्वीकृतिको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

 सरकारको जिम्मेवारीअनुसार यो वर्षको अन्तिम महिना चैतको तेस्रो सातादेखि दैनिक ५० वटा भित्तेपात्रो स्वीकृतिका लागि आएको समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले  जानकारी दिनुभयो । 

आगामी वर्ष २०७९ का लागि समितिले करिब ७०० भित्तेपात्रोलाई स्वीकृति दिएको पनि उहाँले सुनाउनुभयो । देशभरका भित्तेपात्रो र पात्रोलाई समितिले स्वीकृति दिने भएकाले अनलाइनबाट पनि निवेदन दर्ता गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनलाइनबाट स्वीकृतिका लागि गर्नुपर्ने प्रक्रिया समितिको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ । तिथिमिति, चाडपर्व, विभिन्न मुहुर्तका लागि ज्योतिषीय भित्तेपात्रो प्रकाशन हुने गरेका छन् । 

सहकारी, संस्थागत विद्यालय, बैंक एवं वित्तीय संस्थालगायतले व्यापारिक प्रचारप्रसारका लागि भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्ने गरेका छन् । सहकारी विभागमा दर्ता भएका करिब ३४ हजार सहकारीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढीले भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्छन् । यसैगरी धेरैजसो संस्थागत विद्यालयले पनि भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्दै आएका छन् । 

विभिन्न सरकारी कार्यालयले पनि भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्छन् । यी सबै भित्तेपात्रोमा चाडपर्व, तिथि, बिदालगायत विषयमा एकरुपता ल्याएर नियमन गर्न समितिबाट स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको हो । 

सूचना विभागको भित्तेपात्रोले लियो स्वीकृति

सरकारको आधिकारिक भित्तेपात्रोका रूपमा प्रकाशन हुने सूचना तथा प्रसारण विभागको भित्तेपात्रोले समितिबाट स्वीकृति लिएको कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गेलले बताउनुभयो । 

विगत वर्षमा पनि विभागले चाडपर्व, तिथिमितिको जानकारी समितिसँग लिने गरेको थियो । यस वर्ष भने समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण विभागले पनि स्वीकृति लिएर भित्तेपात्रो प्रकाशन गरेको हो । 

समितिमा विभिन्न राजनीतिक दल, कर्मचारी सङ्घ, सङ्गठनले पनि भित्तेपात्रो प्रकाशनका लागि स्वीकृति लिएका छन् । स्वीकृति नलिइ प्रकाशन गर्ने भित्तेपात्रोको अनुगमन तीव्ररुपमा भइरहेको समितिले जनाएको छ । 

बजार अनुगमनका क्रममा हालसम्म हलेसी दर्शन–धरान, धराने पात्रो–धरान, सजिलो भित्तेपात्रो–काठमाडौँ, वैदिक ज्योतिष भित्तेपात्रो–दमौली, पञ्चाङ्ग भित्तेपात्रो–हेम्जा, पोखरालगायतले स्वीकृति नलिइ आफूखुसी चाडपर्व, तिथिमिति, साइतलगायत विषय राखेको पाइएकाले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको अनुगमन उपसमिति सदस्य खिलहरि घिमिरेले सुनाउनुभयो । 

उपसमितिले अहिलेसम्म बजारमा मात्र अनुगमन गरेको छ । भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्ने प्रकाशक र प्रेसको कार्यालयमा दोस्रो चरणमा अनुगमन गरिने जनाइएको छ । सहकारी, संस्थागत विद्यालय, विभिन्न सरकारी, गैरसकारी कार्यालयले प्रकाशन गर्ने भित्तेपात्रोको अनुगमन पनि उपसमितिले गर्ने भएको छ ।

 हालसम्म अनुगमन गरेको प्रतिवेदन तयार पारी समितिमा पेश गरिएको छ । समितिको यसै हप्ता बस्ने बैठकले प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने अध्यक्ष प्रा श्रीकृष्ण अधिकारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

समितिमा जनशक्ति थप गर्न माग

सीमित जनशक्तिका भरमा काम गरिरहेको समितिमा भित्तेपात्रो स्वीकृति लिने आउनेको भीड बढ्न थालेपछि जनशक्ति थप गर्नुपर्ने भएको छ ।

समितिको सङ्गठन संरचना स्वीकृत भएर त्यसअनुरूपका कर्मचारी नआएकाले काममा समस्या भएको कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गेलको भनाइ छ ।

अर्को वर्ष स्वीकृत भित्तेपात्रोले कर तिरे/नतिरेको, लेखापरीक्षण गराए÷नगराएकोलगायत विषय पनि हेरेर स्वीकृति दिनुपर्ने भएकाले थप जनशक्ति नभई काम गर्न सकिने अवस्था नरहेको कर्मचारीको भनाइ छ ।

फागुन र चैतका लागि समितिमा करारमै भए पनि थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने देखिएको छ । समितिले सरकारलाई सङ्गठन संरचना छिटो स्वीकृत गर्न पनि माग गरेको छ । 

स्वीकृत सङ्गठन संरचनाले पनि नभ्याएमा थप जनशक्ति करारमै राख्ने गरी तयारी गरिनेछ । समितिको सङ्गठन संरचना संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुगेको जनाइएको छ ।

समितिको गठन आदेश २०७७ को दफा ‘ञ’ मा कुनै पनि पात्रो वा भित्तेपात्रोले प्रकाशन पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी आदेशको दफा ‘ठ’ मा स्वीकृति नलिइ प्रकाशन हुने पात्रो वा भित्तेपात्रोलाई बिक्री वितरणमा रोक लगाउने व्यवस्था छ ।

 स्वीकृति नलिइ प्रकाशन भएका भित्ते पात्रोको बिक्री वितरणमा रोक लगाई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गर्न लागिएको कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गेलले सुनाउनुभयो । 

समितिले मूल्य तोकेर बजारमा जाने भित्तेपात्रो स्वीकृतिका रु १० हजार र मूल्य नतोकी बजारमा नपठाउने भित्तेपात्रो स्वीकृतिका लागि रु पाँच हजार शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यो व्यवस्थापछि भित्तेपात्रो छाप्न आउने प्रकाशकलाई प्रेसले नै स्वीकृति लिएर आउन सुझाउन थालेका छन् । समितिले आगामी वर्ष २०७९ का लागि १४ वटो पात्रोलाई स्वीकृति दिएको जनाइएको छ ।