काठमाडौँ,
गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपाल आउन र नेपालबाट बाहिर जान सहज बनाउनका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘एनआरएनए डेस्क’ स्थापनाको तयारी सरकारले गरेको छ । 

गैरआवासीय नेपाली संघको १०औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीसँग गृह मन्त्रालयमा बुधबार भएको भेटमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले उक्त कुरा जानकारी दिनुभएको हो । 

गृहमन्त्री खाँणले नेपालको संविधान २०७२ राजनीतिक दलबीचको सहमतिबाट संशोधन र परिमार्जन गर्न सकिने जानकारी गराउँदै संविधान संशोधन गरेर गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकतालगायतका सहुलिय दिन सकिने र त्यस विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भयो ।

गृहमन्त्री खाँणले नेपालको संविधान २०७२ राजनीतिक दलबीचको सहमतिबाट संशोधन र परिमार्जन गर्न सकिने जानकारी गराउँदै संविधान संशोधन गरेर गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकतालगायतका सहुलिय दिन सकिने र त्यस विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भयो ।

नेपालको राज्य प्रणालीले गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशी मान्न तयार नरहेको भन्दै राज्य गैरआवासीय नेपाली कहिले नेपाल फर्किन्छन् भन्ने प्रतिक्षामा रहेको बताउनु भयो ।

संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुप कानुन बनाएर गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिन सरकारले पहल गर्ने गृहमन्त्री खाँणको भनाइ थियो ।

उहाँले नेपालमा रहेका नदीको पानी उपयोग गर्दै विद्युत् उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
स्वदेश मै उत्पादित विद्युत सबै नेपालीहरूको घर–घरमा पु¥याएर खपत बढाएमा मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सकिने बताउनु भयो । 

उहाँले आयात र निर्यातमा सन्तुलन नभएको र व्यापार घाटा बढ्दो रहेको पनि बताउनु भयो । विद्युत उत्पादन गरेर खपत गर्न सक्ने अवस्था बन्यो भने मात्रै व्यापार घाटा कम गर्न सकिने उहाँको धारणा थियो । 

पाँच बुँदे ध्यानाकर्षण 

भेटमा गृहमन्त्री खाँणलाई एनआरएनएका तर्फबाट ५ बुँदे मागपत्र बुझाइएको थियो । मागमा गैरआवासीय नागरिकलाई गैरआवासीय नागरिकता दिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्किनेलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सहज वातावरण निर्माण गरिनुपर्ने, जन्मस्थान नेपाल लेखेका राहदानी बाहकलाई नेपाल प्रवेशाज्ञामा सहज बनाइदिनुपर्ने लगायत उल्लेख छ ।

भेटमा नवनिर्वाचित अध्यक्षद्वय कुल आचार्य र डा बद्री केसीले मागबारे आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।