केशव आचार्य ।
काठमाण्डौं । लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता अभाव देखापरेको छ । निक्षेपकर्ताको निक्षेप बमोजिम फिर्ता गर्न आवश्यक नगद मुद्राको कमि हुनु तरलता अभाव हो । यसले लगानी योग्य पूँजीमा कमि त ल्याँउछ नै त्यसको साथै निक्षेप कर्ताले बैंकमाथि गरेको विश्वासमा पनि संकट सृजना गर्दछ । 

आम नागरिकसँग रहेको स–सानो रकमको संकलन र त्यसैको परिचालनको मुख्य उदेश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बोकेका हुन्छन् । निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजदरको अन्तर नै संस्थाहरुको नाफा हो । विभिन्न खातामार्फत निक्षेप स्वीकार गरि लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने र निक्षेपकर्तालाई निक्षेप नै फिर्ता गर्ने दायित्व बैंकसँग निहित हुन्छ ।

यस क्रममा बैंकको भल्टमा आवश्यक नगद सुरक्षित राख्न जरुरी हुन्छ । जुन निक्षेपकर्ताले माग गरेको समयमा बैंकले फिर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । 

यसरी निक्षेपकर्ताले माग गरेको समयमा उनीहरुको रकम फिर्ता गर्न आवश्यक नगद अभाव भएको अवस्था नै तरलता संकट हो । आज नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु यसै संकटबाट पीरोल्लिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले समय समयमा बैंकहरुलाई नगद प्रवाह गर्दै आएपनि बैंकमा नगदको उपलब्धता आवश्यक मात्रामा छैन् ।

वास्तवमा नगद प्रवाह कतातिर भैरहेको छ ? किन तरलता संकटको मात्र सृजना ? यस विषयमा थप अध्ययन अनुसन्धान  जरुरी छ ।

 निक्षेपकर्ताले माग गरेको समयमा उनीहरुको रकम फिर्ता गर्न आवश्यक नगद अभाव भएको अवस्था नै तरलता संकट हो । आज नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु यसै संकटबाट पीरोल्लिरहेका छन् । 

 पछिल्ला दिनमा निक्षेप थपिने क्रम सुस्ताएसँगै वाणिज्य बैंकले कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण गर्न थालेका छन् । कर्जा लगानी घट्दा निक्षेप भने केहीमात्रामा बढेको देखिन्छ । माघ र फागुन दुई महिनाको तथ्याङ्कमा समग्र वाणिज्य बैंकले कर्जा प्रवाहमा सङ्कुचन ल्याउँदा २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले निक्षेप बढेको देखिएको छ । कर्जाको वृद्धि साढे १७ अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा रहेको छ ।

यसअघि वाणिज्य बैंकले निक्षेप सङ्कलनभन्दा अधिक कर्जा लगानी गर्दै आएका थिए । विगतका महिनामा निक्षेप सङ्कलन सुस्त भए पनि कर्जा लगानी बढाउँदै आएका वाणिज्य बैङ्कले फागुनमा भने कर्जा घटाएका छन् । वाणिज्य बैंकमा फागुनको अन्तिम साता मात्रै ७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिँदा ३ अर्ब रुपियाँ मात्र कर्जा लगानी गरेका छन् ।

नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको आयातमा कडाइको नीतिका कारण बैंकले विदेशी मुद्राको कर्जा नियन्त्रण गर्दा फागुन लागेसँगै विदेशी मुद्राको कर्जा निरन्तर घटिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको एलसी खोल्दा ५० देखि शत प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि वाणिज्य बैंकमा निक्षेप बढ्न थालेको छ ।

नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनको तथ्याङ्क अनुसार माघ महिनाको अन्तिमसम्म वाणिज्य बैंकको कुल निक्षेप ४३ खर्ब १० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेकामा फागुन मसान्तसम्म पुग्दा ४३ खर्ब ३२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

पछिल्लो एक महिनामा २७ वाणिज्य बैंकमध्ये १७ वटा वाणिज्य बैंकको निक्षेपमा वृद्धि देखिएको छ भने १० वटा वाणिज्य बैंकको निक्षेप घटेको देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा भने १ अर्ब ३१ करोड १२ लाख रुपैयाँले निक्षेप बढेको देखिएको हो । 

चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा ४२ अर्ब १ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेको निक्षेप फागुन मसान्तसम्म ४३ खर्ब ३२ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ४ खर्ब ५१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थप ऋण गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

तरलता संकट थपिदै गयो किन ?

विगत ६/७ वर्षदेखि नेपालमा आर्थिक संकट सृजना भैरहेको छ । शुरुको समयमा भुकम्पले भौतिक संरचनाको क्षय र मानवीय त्रास सृजना गर्दा उत्पादन शिथिल हुनपुग्यो । त्यसको असरबाट अर्थतन्त्र बाहिर निष्कने प्रयाश गरिरहँदा कोरोना महामारीले यसलाई पूनः कमजोर बनाई दियो । 

विकास बजेटले गति लिन सकेन । निर्देशित विकास बजेट पनि रकमान्तर हुँदै अन्यत्र जान थाल्यो । विकास बजेटले सृजना गर्ने रोजगारी र बजारमा चलायमान मुद्राको अभाव देखापर्न गयो ।

कुनै न कुनै राष्ट्रिय मुद्धाले बजार तताइरह्यो, नेपाल बन्द पनि गरियो । यसबाट मुलुकको आर्थिक क्रियाकलाप निचोरिन पुग्यो । एकदिन मुलुक बन्द रहँदा करिब ४ अर्बको कारोबार ठप्प हुन्छ । 

विकास बजेटले गति लिन सकेन । निर्देशित विकास बजेट पनि रकमान्तर हुँदै अन्यत्र जान थाल्यो । विकास बजेटले सृजना गर्ने रोजगारी र बजारमा चलायमान मुद्राको अभाव देखापर्न गयो । 

निर्यातको तुलनामा आयात लगभग साँढे ९ गुणाले बढि छ । विदेशी विनिमय सञ्चितीले आयात धान्न मुश्किल परिरहेको अवस्था छ । मुलुकको वार्षिक निर्यातले १ वर्षका लागि पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, ग्याँस र हवाई ईन्धन खरिद गर्न पनि नपुग्ने अवस्था छ ।

नियमित आइरहेको रेमिट्यान्समा कमि आउनु, क्रिप्टोमा लगानी गर्नेको संख्या बढ्दै जानु अर्थतन्त्रको लागि अनुकुल वातावरण होइन ।

कोरोना महामारीसँगै बजारमा फैलिएका आर्थिक अनियमितताको कारणले नागरिकमा आशंका सृजना भयो । यसले सृजनात्मक उत्पादनमा कमि ल्यायो । बैंकमा तरलता अभाव भयो भन्ने दैनिक हल्लाले पनि निक्षेपकर्ताले निक्षेप घटाए । बैंकमा जाने स–सानो निक्षेप पनि बैंकमा नगई व्यक्तिको हातमै रह्यो । 

यसैबेला बजारमा मनि प्लाईङ्गको विषय थप चर्चामा छ । यसले मुद्रा बाहिरिने क्रम बढिरहेको संकेत गर्दछ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक औजारले काम गरेको देखिदैन । हुण्डी अवैध भनिएको छ तर यसलाई पूर्णतः नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन ।  

कोरोना संकट पूर्णतः नसकिएको र आगामी वैशाखमा घोषित निर्वाचन पनि तरलता संकटको अर्को कारक बन्न पुग्यो । निर्वाचनको समयमा खर्चिनु पर्ने रकम खर्च हुन सकिरहेको छैन । सरकार नै निर्वाचन खर्च अभावमा छट्पटाइरहेको समाचार बाहिरिरहेको छ ।

रियल स्टेटमा गएको लगानी ब्याजसमेत आउन नसकेर अड्किएको छ । यतिखेर बैंकहरुलाई रियल स्टेटको लगानी खानु न ओकेल्नु भएको छ । 

यसैबेला बजारमा मनि प्लाईङ्गको विषय थप चर्चामा छ । यसले मुद्रा बाहिरिने क्रम बढिरहेको संकेत गर्दछ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक औजारले काम गरेको देखिदैन । हुण्डी अवैध भनिएको छ तर यसलाई पूर्णतः नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन ।  

हिजो आज रसिया र युक्रेनबीचको युद्धको कारण आयातित वस्तुको बजार मूल्य चर्किदै गएको छ । जसका कारण उपभोक्ताको खरिद क्षमता क्रमशः घट्दै गएको हो । यसले आम्दानीको ठूलो अंश उपभोगमा आकर्षित गर्छ र बचत न्यून बनाउँछ । बचत न्यून हुनपुग्दा निक्षेपमा पनि कमि हुन्छ । जसबाट थप तरलता संकट बढ्न पुग्छ ।