केशव आचार्य

जनकपुर । हाल जनकपुर–जयनगर रेलमार्गमा यात्रुविहीन रेल सीमा वारपार गराउन दैनिक १३० लिटर डिजेल खर्च हुने गरेको छ । पछिल्लो समय डिजेलको मूल्य उच्च वृद्धिले रेलसेवाको खर्चलाई तिब्र बनाइरहेको छ । चलाइरहनु पर्ने तर यात्रु सवारहुन नपाउने रेलसेवामा लगाइएको १ अर्ब भन्दाबढि रुपैयाँ उपयोग विहीन बनेको हो । 

अहिलेको बजार मूल्यअनुसार यसरी खर्च भइरहेको डिजेलको मूल्य करीब १८ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ । बुधवारको मूल्य समायोजनअनुसार डिजेल प्रतिलिटर १३८ रुपैयाँ छ । 

 फागुन १ देखि ३० गतेसम्म यात्रुविहीन रेल चलाउँदा डिजेलमा मात्र  ५ लाख १८ हजार खर्च भएको नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडले जानकारी दिएको छ । अहिले कम्पनीमा भारतीयसहित ५८ कर्मचारी कार्यरत छन् ।

दैनिक करीब १८ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहे पनि रेलले यात्रु बोक्न थालेको छैन । रेलसम्बन्धी कानूनको अभावमा १९ महीनाअघि नेपाल ल्याइएका रेल अहिले यात्रु नबोकी सीमा वारपार गरिरहेका छन्।  

रेल सञ्चालनका लागि भारतबाट ल्याइएका १६ कर्मचारीलाई पारिश्रमिक पनि दिनु परिरहेको छ । फागुन १ देखि ३० गतेसम्म यात्रुविहीन रेल चलाउँदा डिजेलमा मात्र  ५ लाख १८ हजार खर्च भएको नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडले जानकारी दिएको छ । लिमिटेडका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले रेल सञ्चालन गर्दा दैनिक १३० लिटर डिजेल खर्च भइरहेको बताउनु भयो ।

कानून नहुँदा रेल चलाउन सकिएको छैन, झाले भन्नुभयो, तर रित्तो भए पनि रेल चलाइरहेका छौं । कानून आएपछि भने रेल यात्रुसहित चल्ने उहाँको भनाइ छ ।  अहिले कम्पनीमा भारतीयसहित ५८ कर्मचारी कार्यरत छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारी पनि अहिलेको समस्या कानून नहुनुलाई बताउँछन् । कानून नभई रेल सञ्चालन गर्दा रेलले मानिसलाई क्षति पुर्‍याए वा केही गरी ज्यानधनको क्षति भएमा कसैलाई दण्ड जरीवाना गर्नुपर्ला, ती अधिकारीले भने, त्यसका लागि बेग्लै कानून चाहिन्छ, त्यो हामीसँग छैन । 

रेल सञ्चालन गर्न कानूनको अभाव भएको र संसद् नचलेका बेला २०७८ वैशाख २३ गते ‘रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी गरिएको थियो । उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसको ७ महीना वा मङ्सिर १६ गते रेलवे अध्यादेश– २०७८ जारी भएको थियो ।

आज रेलसेवाबाट सरकारले गाईजात्रा देखाइरहेको छ । हामी सरकारको त्यही गाईजात्रा रमाई रमाई हेरिरहेका छौं ।

संसद् चले पनि अध्यादेश पारित हुन सकेन । त्यसैले रेल ल्याएको १९ महीना बित्दासमेत कानून अभाव भएकाले रेलमार्गमा यात्रुसहित रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन । रेल सञ्चालन, भाडा शुल्क निर्धारण, मालसामान ढुवानीका साथै विलम्ब शुल्क तोक्नेलगायत कार्यका लागि स्वायत्त संस्था नेपाल रेलवे बोर्ड स्थापनाको व्यवस्था गर्दै २०७६ पुस १८ गते मन्त्रालयले संघीय संसद्मा रेलवे ऐन–२०७६ विधेयक दर्ता गरेको थियो । यसबीचमा पटकपटक व्यवस्थापिका–संसद्का बैठक बसे पनि विधेयक पारित हुन सकेन । 

यतिका दिन वितिसक्दापनि सरकारले रेल सम्बन्धि कानून पारित गर्न सकेको छैन । बाटोमा उपयोगहीन अवस्थामा रेल परिरहँदा खर्चमात्र सृजना भइरहेको छ । यसप्रति सम्बद्ध निकायको कुनै चासो नदेखिनु आश्चर्य जनक छ ।

 १ अर्ब बराबरको लगानी उपयोगहीन भैरहेको छ । त्यतिमात्र कहाँ होर रेल चलाउनु पर्ने यात्रु बोक्न नपाइने, कर्मचारी छन तलब भत्ता खुवाइरहनु पर्ने, संसदबाट कानून बन्न आलटाल मात्र भैरहने । यो बास्तवमा लाजमर्दो र बेसरम अवस्था किन र कसरी सृजना भैरहेको छ बुझ्न कठिन छ । 

 आज रेलसेवाबाट सरकारले गाईजात्रा देखाइरहेको छ । हामी सरकारको त्यही गाईजात्रा रमाई रमाई हेरिरहेका छौं । घरमै आगो लगाएर त्यसकै तातोमा आनन्द लिइरहेका छौं ।