काठमाडौँ,
निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने स्थानीय तहका पदाधिकारीका नाममा पेस्की बेरुजु भए अनिवार्य फछ्र्योट हुनुपर्ने जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा विहिबार पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय तहमा उम्मेदवार दिने उम्मेवारको असुलउपर गर्नुपर्ने भए सो पनि फछ्र्योट भएको हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

स्थानीय तहका पदाधिकारीका नाममा पेस्की बेरुजु भएको भए फछ्र्योट भएको हुनुपर्छ, असुलउपर गर्नुपर्ने गरी किटानीका साथ उल्लेख गरेको बेरुजु छ भने त्यो पनि फछ्र्योट हुनुपर्छ 

“आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बन्ने हालका स्थानीय तहका पदाधिकारीका नाममा पेस्की बेरुजु भएको भए फछ्र्योट भएको हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “असुलउपर गर्नुपर्ने गरी किटानीका साथ उल्लेख गरेको बेरुजु छ भने त्यो पनि फछ्र्योट हुनुपर्छ ।”

स्थानीय तहका बेरुजु भए पनि उम्मेदार हुने व्यक्तिको पेस्की बेरुजु र असुलउपर हुनुपर्ने बेरुजु फछ्र्योट भएको हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

आयोगबाट स्वीकृत भएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ विहिबार नै राजपत्रमा प्रकाशित भएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता शर्माले आयोगले तोकेको मितिदेखि उक्त आचारसंहिता लागू हुने बताउनुभयो ।

आचारसंहिता पालनाको अनुगमनका लागि विभिन्न संयन्त्र बनाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन ऐनअनुसार कारबाही हुने बताउनुभयो ।

“उम्मेदवारलाई आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न आयोगले निर्देशन दिन सक्छ, आयोगको निर्देशन पालना नगरे रु एक लाखसम्म जरिवाना हुनसक्छ”, प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, “आचारसंहिता उल्लङ्घनका कारण स्वच्छ, भयरहित र मर्यादित वातावरणमा निर्वाच सम्पन्न गर्न बाधा पुग्ने भएमा आयोगले सम्बन्धित उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्छ ।”

निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन आयोग आचारसंहिताको पालना गराउन पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ । 

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक मतदाता नामावली, मतदाता परिचयपत्रलगायत निर्वाचन सामग्री छपाइका लागि आज बोलपत्र प्रकाशन गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको प्रतिव्यक्ति रु २० लाखको सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्न राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँग सम्झौता गरिएको जनाएको छ । 

आयोगले दर्ता भएका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्तबाहेकका ७३ राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि यही चैत ६ गतेभित्र जिल्लास्तरको सङ्गठन संरचनाको विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।