केशव आचार्य ।

काठमाण्डौं

देशका आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान राख्न तथा राष्ट्रका विद्यमान व्यवसाय र रोजगारीलाई संरक्षण, संवर्द्धन तथा विकास गर्नको लागि सरकारले सहुलियत ब्याजदरमा दिइने कर्जा सहुलियतपूर्ण कर्जा हो । सहुलियतपूर्ण कर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा स्वोरोजगार बनाउन बिना धितो प्रवाह गरिन्छ । पछिल्ला दिनमा ब्याजदरमा समेत अनुदान दिने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको छ । 

वार्षिक बजेटमै उल्लेख गरी क्षेत्र विशेष निर्धारण गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा सरकारको निर्देशनमा वाणिज्य बैंकले दिँदै आएका छन् ।  आर्थिक वर्ष २०७८/७९  को माघसम्म कुल २ खर्ब ५० अर्ब १४ करोड ४४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जाको स्वीकृति भएको छ ।

 उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन राष्ट्र बैंकले तोकिएका निर्देशित क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रिय बैंकले कृषि, जलविद्युत र साना तथा मझौला उद्योगमा निश्चित प्रतिशत कर्जा दिनैपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

कूल स्वीकृत कर्जामध्ये  २ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ कर्जा भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि मात्र राष्ट्र बैंकले हालसम्म ११ अर्ब ५० करोड ८६ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान दिइसकेको छ । 

 केन्द्रिय बैंकले साढे ११ अर्ब रुपैयाँ ब्याजमा अनुदान दिएसँगै माघसम्ममा १ लाख ४२ हजार ३४४ जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन्। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन राष्ट्र बैंकले तोकिएका निर्देशित क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रिय बैंकले कृषि, जलविद्युत र साना तथा मझौला उद्योगमा निश्चित प्रतिशत कर्जा दिनैपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैकहरुबाट १ लाख २० हजार ८ सय ७१ जनाले कर्जा लिएका छन् । जसमा २ खर्ब १७ अर्ब ७२ करोड २९ लाख २ हजार स्वीकृत भएकोमा १ खर्ब ८५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ कर्जा  लिन बाँकी रहेको छ।  

व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा कर्जा, भुकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि कर्जा, युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा लगायत विभिन्न कर्जा शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरेका छन्।

 व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा अन्तर्गत सबैभन्दा बढी ५८ हजार २६९ जनाले कर्जा माग गरेका छन् । यसैगरी शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा अन्तर्गत जम्मा बैंकिङ् प्रणालीबाट १ सय ५१ जनाले मात्रै कर्जा लिएका छन्। गत असोजसम्म यस्तो कर्जा लिनेको संख्या १ सय ४९ रहेकोमा ४ महिनामा २ जनाले  यस प्रकारको  कर्जाको स्वीकृति पाएका छन्।

सरकारले समय समयमा कर्जाको शीर्षक थपिरहँदा बैंकहरुबाट ती शीर्षकमा प्रवाह हुने कर्जाको रकम भने निकै कम छ। कतिपय बैंकले प्राथामिकता प्राप्त क्षेत्रमा केन्द्रिय बेंककले तोके अनुसारको पनि कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन्। कर्जामाग कर्ताले कुर्नु परिरहेको छ । 

नयाँ सरकार बनेपछि जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा लघु, साना मझौला उद्योग, व्यवसाय कर्जा, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय, व्यवसाय विकास कर्जालगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिना धितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याजदर अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै यस्ता युवाहरुलाई सीप तथा उद्यमशीलतामा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखाहरुमार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा ५ सय बेरोजगार युवालाई यस प्रकारको ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर यसका लागि अहिलेसम्म सरकारले कार्यविधि नै बनाउन सकेको छैन।

सामान्य वर्गका मानिसहरुको उत्पादन तथा रोजगारीमा पहुँच पुर्याउन ल्याइएको कार्यक्रम तथा योजना लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेन ।

बजेटमा आएको कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयले नै सक्रिय भएर कार्यविधि बनाउनु पर्ने हो तर यो  अहिलेसम्म बन्न नसकेकोले योजना कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन्। यस अघिको सरकारले पनि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा, युवा उद्यमीलाई परियोजना धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा, विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरिद गर्न समेत ८० हजारसम्म कर्जा साथै पत्रकार, खेलाडी र द्वन्द्व पीडितलाई समेत कर्जा दिने योजना ल्याएको थियो। तर ती योजनाहरु सरकारको स्पष्ट कार्यनीतिको अभावका कारण कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्।

सरकारले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा नीति उत्पादन तथा रोजगारी क्षेत्रका लागि प्रभावकारी नीति हो तर यसको कार्यन्वयन पक्षमा देखिएको व्यवास्ताका कारण यसले गति लिन सकेन । सामान्य वर्गका मानिसहरुको उत्पादन तथा रोजगारीमा पहुँच पुर्याउन ल्याइएको कार्यक्रम तथा योजना लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेन ।

केही राजनीतिक पहुँच भएका सीमित मानिसहरुले मात्र यसको प्रतिफल लिएको पाइन्छ । उदेश्य महान हुने तर कार्यन्वयनको चरण कमजोर बन्दा सरकारको अबौं रुपैयाँ बालुवामा पानी खन्याए सरह बनेको छ ।