नेपाल विजनेश समाचारदाता,
काठमाडौँ, 
कानुन व्यवसायीको राष्ट्रिय सम्मेलनले न्यायाधीश तथा तिनका परिवारकै सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेसहितको कानूत व्यवस्था आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

अदालतमा नियुक्त सबै तहका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य तथा एकासगोलका परिवारका सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कुनै विवरण लुकाएको पाइउ फौजदारी दायित्व बहन गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न माग गर्दछ’, घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी सम्पति सार्वजनिक नगरी लुकाएको पाइएमा फौजदारी अभियोग लाग्नसक्ने गरी कानून तर्जुमा गर्न माग गरिएको छ । 
मंगलबार (आज) सम्पन्न १५ औँ अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनले न्यायलयभित्र हुने विकृति विसंगति, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाको नियन्त्रणमा केन्द्रित गरी २४ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनकि गरेको छ ।

‘अदालतमा नियुक्त सबै तहका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य तथा एकासगोलका परिवारका सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कुनै विवरण लुकाएको पाइउ फौजदारी दायित्व बहन गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न माग गर्दछ’, घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

निलम्वित प्रधानन्यायाधीश अस्विकृत 

निलम्वित प्रन्याको बहिर्गमन नै न्ययपालिका सुधारको प्रस्तान विन्दु भएको सम्मेलनले उल्लेख गरेको छ ।

संसदमा महाअभियोग दर्ता भएसँगै निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई न्यायालय र सार्वजनिक दायित्वको पदमा अस्विकृत गर्ने उद्घोषसहितसम्मेललने  अदालतमा व्याप्त भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न अन्य सेटिङ, पुर्वाग्रहमा परी न्यायमा विचलन ल्याउने भनी शंकास्पद भूमिका निर्वाह गरेका सर्वाेच्च र अन्य अदालतका न्यायाधीशमाथि छानविन प्रक्रिया अघि बढाइ कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ । 

कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्यवनको माग 

सम्मेललने कुनै मुद्दा विशेषको आधारमा पदक नदिन पनि अनुरोध गरेको छ । न्यायालयमा देखिएका विकृति, विसंगति तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजान पनि आव्हान गरेको छ । 

त्यो बाहेक अन्य न्यायालय सुधारका लागि आवश्यक पर्ने कानून, नियम संसोधन तथा परिमार्जनलगायतका विषयमा एक छुट्टै उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग बनाउन भनेको छ ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश नरहने व्यवस्था हुनुपर्ने

संवैधानिक परिषदमा प्रधान्यायाधीशको भूमिकामाथि प्रश्न उठेकाले परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता नरहने गरी संविधान संसोधन गर्न पनि घोषणापत्रमार्फत माग गरिएको छ ।