काठमाडौं,मंसिर २४

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सहकारी प्रवद्र्धन कोष सञ्चालन गर्न अलमलमा परेको छ ।

कोषमा रकम माग गर्न, सञ्चालन गर्नसमेत मन्त्रालय अलमलमा परेको हो । सहकारी ऐनले मन्त्रालय मातहत कोष रहने उल्लेख गरेपनि व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपिएको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव रघुनाथ महतका अनुसार कोष सञ्चालन गर्नका लागि छुट्टै निकाय आवश्यक पर्ने बताए । मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न चुनौति थपिएको छ, उनले भने,कुनै सहकारीले कति जम्मा गर्‍यो भन्न सकिने अवस्था छैन ।

मन्त्रालयले बताए अनुसार गत असारसम्म ४ करोड १७ लाख रकम जम्मा भएको छ । तर कति संस्थाले जम्मा गरेको भन्ने मन्त्रालयसँग तथ्यांक छैन । ‘कोष व्यवस्थि तगर्न छुट्टै कार्यालय चाहिन्छ’उनले भने ।

हाल देशभर ३० हजार सहकारी रहेको सहकारी विभागका जनाएको छ । प्रवद्र्धन कोषमा केही सहकारीले चार पनि पैसा जम्मा गरेका छैनन् । सहकारी प्रवद्र्धन कोषका लागि रकम विनियोजन गरेपनि अधिकांश सहकारीले जम्मा भने गरिसकेका छैनन् ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका सहकारीले न्यून संख्यामा मात्रै कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् । सबै प्रदेशमा रहनेगरी केन्द्रमा मात्रै राख्न आवश्यक नदेखिएको उपसचिव महतले बताए । संशोधन गरेर सहकारी प्रवद्र्धन कोषलाई मन्त्रालय स्तरमा लैजने योजना बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहकारीले लेखा परीक्षण सकेको ३० दिनभित्र कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्छ । लेखा परीक्षण नगरी अघि रकम जम्मा गरेपनि त्यसको फरफारक पछि हुने व्यवस्था पनि छ ।

कोषबाट प्राप्त हुने रकमको खर्च तथा उपलव्धी विवरण राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्ने र रकम दुरुपयोग वा अन्य काममा उपयोग भएको पाइएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो रकम असुल उपर गराई कोषको रकम उपलब्ध गराउन रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ ।

सहकारी ऐन-२०७४ मा सहकारी संस्थाले नाफाबाट ०.५ प्रतिशत सहकारी प्रवद्र्घन कोषमा छुट्याउनु पर्दछ । मन्त्रालयले २०७६ मै सहकारी प्रवद्र्घन कोष सञ्चालन कार्यविधि बनाएको हो । कार्यविधि बन्नासाथ कोषमा रकम जम्मा गर्न मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको थियो ।

जगेडा कोषमा रकम छुट्याएपछि बाँकी रहेको रकमको ०.५ प्रतिशत कोषमा वार्षिक रुपमा जम्मा गर्नु पर्ने ऐनमा प्रावधान छ ।

कोषमा जम्मा भएको रकम सहकारी प्रवद्र्धनात्मक कामकालागि खर्च गर्नेगरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई ३० प्रतिशत, विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघलाई २५ प्रतिशत, प्रदेश सहकारी संघलाई १० प्रतिशत, विषयगत प्रदेश संघलाई १० प्रतिशत, जिल्ला सहकारी संघलाई २५ प्रतिशत र जिल्ला विषयगत सहकारी संघलाई १० प्रतिशत कोषको रकम उपलब्ध हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

कोषको रकम हरेक वर्षको दुईचोटी वितरण हुने व्यवस्था छ ।

महासंघको सिफारिसका आधारमा अन्य संघले रकम पाउने छन् । त्यस्तै संघको सदस्य संख्या, वार्षिक कारोबार र कोषमा गरेको योगदानलाई आधार मानेर रकम वितरण हुनेछ ।

रकम पाउने संघहरुले ७५ प्रतिशत रकम सहकारी व्यवसायको पूर्वाधारमा लगानी गरी बाँकी रकम व्यवसाय प्रवद्र्धन, शिक्षा, सूचना र तालिम, बजार प्रवद्र्धन, संस्था वा संघको अनुगमन लगायतका कार्यमा खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । उक्त रकमको अलग्गै अभिलेख राखी प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यसैगरी कोषबाट प्राप्त हुने रकमको खर्च तथा उपलव्धी विवरण राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्ने र रकम दुरुपयोग वा अन्य काममा उपयोग भएको पाइएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो रकम असुल उपर गराई कोषको रकम उपलब्ध गराउन रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ ।

रकम वितरणका लागि मन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी महासंघका अध्यक्ष, केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संघको अध्यक्ष र रजिष्ट्रार सदस्य रहेको समिति रहेको छ ।