काठमाडौँ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा सुधारका लागि बजेटको आकार बढाउने विषयमा शुक्रबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनारायण पौडेलसँगसँग छलफल गर्नुभएको छ । 

मन्त्री पौडेले विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट नभएको भन्दै शिक्षामा २० प्रतिशत बजेटको आकार बढाउन आग्रह गर्नुभयो

आयोगको कार्यालयमा भएको छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेले विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट नभएको भन्दै शिक्षामा २० प्रतिशत बजेटको आकार बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री पौडेलले विद्यालय शिक्षामा सबै माध्यमिक विद्यालयमा पुस्ततकालय, विज्ञान प्रयोगशाला र सूचना तथा प्रविधि, सबै शिक्षकका लागि तालिमको व्यवस्था, विपन्न छात्रवृत्तिको दायरा र रकममा वृद्धि, सात प्रदेशमा नमूना आवसिय केन्द्रीय विद्यालय स्थापना, विद्यालयको नक्शाङ्कन, अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञानको लागि तीन हजार शिक्षकका लागि दरबन्दी श्रृजनालगायतका कार्यक्रम मन्त्रालयले योजनामा राखेका बताउनुभयो । उहाँले बालविकास शिक्षाका सहजकर्ताले तलब भत्ता केन्द्रबाट उपलब्ध गराउने, अस्थायी र उमेर हद नाघेका शिक्षकको लागि ‘गोल्डेन ह्यन्सेक’ कार्यक्रम लागू गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको सुनाउँदै बजेटको आकार बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।

यस्तै उच्च शिक्षामा ५० प्रतिशत सरकारी र सामुदायिक कलेजको भवन निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादनका लागि शिक्षक तयारी पाठ्यक्रम तथा पठनपाठनमा सुधार र शिक्षा विषय अध्ययन गराउने कलेजको स्तरोन्निति, प्राविधिक धार ९९–१२०को शैक्षिक कार्यक्रम ७५३ स्थानीय तहमा पुर¥याउने लक्ष्य रहेको मन्त्री पौडेलले छलफलमा राख्नुभयो । विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सबै प्रदेशमा नाष्टको क्षेत्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारीसमेत भएको सुनाउनुभयो । 

शिक्षा मन्त्रालयले दिएको विषय सकारात्मक भएको बताउँदै योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले गत आर्थिक वर्षमा भन्दा शिक्षामा बजेट थप गर्ने बताउनुभयो । “म शिक्षामा बजेट थप गर्ने विषयमा सहमत छु”, उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षामा बजेट थपिदा सुदुरपश्चिम, कर्णालीका विद्यालयको गुणस्तर पनि वृद्धि हुनप¥यो ।”

शिक्षामा संविधानले २० प्रतिशतको ग्यारेन्टी गरेको बताउँदै डा पौडेलले यो वर्ष शिक्षामा बजेट थप्ने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीसँग विद्यार्थीका लागि दिवा खाजासहितको कार्यक्रमलाई बजेट थप गर्ने विषयमा छलफल भएको छ उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयले पनि प्राथमिकता तोकेको ठाउँमा हामी सम्बोधन गछौँ ।’