काठमाण्डौं
पछिल्ला दिनहरुमा मुलुकमा उत्पादन भन्दा उपभोगमा कर्जाको अंश अधिक हुँदै गएको छ । मानिसको उपभोगमा आकर्षण बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उपभोगमा जाने कर्जालाई बढाएका हुन् । पहिले १ खर्ब सम्मको उपभोग कर्जा आजभोली बढेर ७ खर्ब पुगेको छ । 

देशमा देखापरेको राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा फस्टाइरहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बढाएको उपभोग कर्जाले तरलता अभाव सृजना गरिरहेको छ । बैंकहरु उत्पादन मूलक बन्नु भन्दापनि जसरी भएपनि नाफा कमाउने ध्येयले प्रेरित भएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रले प्रशय पाउँदै गयो । फलस्वरुप तरलतामा धक्का पुग्यो । 

आर्थिक अनुशासनको अवलम्बन घटाउँदै जाँदा औपचारिक क्षेत्र लोप हुँदै गयो र अनौपचारिक क्षेत्रले बजार लियो । अनौपचारिक क्षेत्र असंगठनिक र निश्चित परिधि भन्दा बाहिर रहेर गरिने कृयाकलाप भएकोले यसको प्रतिफल मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा जोडिएको हुँदैन । तर यसले बजार मूल्य र वस्तु तथा सेवाको कारोबारलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यसैको प्रभावका कारण बैंक तथा वित्तीयसंस्था तरलता अभावबाट पीडित बनिरहेका छन् ।

यस समयमा राष्ट्र बैंकले जतिसुकै रिपो जारी गरेपनि समाधानले गन्तव्य पहिचान गर्न सकेको छैन । निक्षेपमा व्याजदर बढाइएको छ, कर्जामा पनि व्याज बढ्दै गइरहेको छ तर तरलता सहजीकरण हुन सकेको छैन ।

 बैंकहरुको कर्जा लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नभै उपभोग तथा उत्पादनहीन क्षेत्र घरजग्गामा गएको कारण यसले थप वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न सकेन । जसले गर्दा बजारमा वस्तुको मूल्य बढ्न गई व्यक्तिको क्रय क्षमतामा ह्रास आउँछ । यसले उत्पादनमा कमि ल्याई रोजगारीमा समेत कटौती गर्दछ ।

मुलुकमा व्यापार घाटा बढ्दै जानु र निरन्तर आइरहेको रेमिट्यान्समा ब्रेक लाग्नुले केन्द्रीय बैंकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दै गइरहेको छ । वर्षभरिको देशको निर्यातले पेट्रोलिय पदार्थ पनि खरिद गर्न नपुग्ने स्थिति सृजना भइरहेको छ ।