काठमाण्डौं

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बढिभन्दा बढि रेमिट्यान्स भित्र्याउन रेमिट्यान्सको रकम बैंकिङ्ग माध्यमबाट आउन प्रोत्साहित गरिएको एक प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थाको प्रचार–प्रसार गरिनपर्ने सुझवा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समिक्षाका लागि महासंघले यस्तो सुझाव दिएको हो । 

महासंघले रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरुलाई कर्जामा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न सकिनुका साथै रेमिट्यान्सलाई निर्यात सरह मानेर निर्यातमा दिइरहेको अनुदान जस्तै कहि सहुलियत दिन सकिने सुझाव दिएको छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीलाई झन्झटमुक्त बनाउनुपर्ने, एक दिनमै कम शुल्कमा पासपोर्ट उपलब्ध गराउनु पर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेका लागि कोभिड विरुद्धको खोप तयारी अवस्थामा राखी तत्काल प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ५.५ प्रतिशतले कमि ४६८ अर्ब ४५ करोड भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११.१ प्रतिशतले बढेको थियो । जबकि यस वर्षको पहिलो पाँच महिनामा २ लाख ३० हजार युवा कामका लागि विदेशिएका छन् । गत आर्थिक वर्षभरिमा १ लाख ५६ युवा कामका लागि विदेश गएको महासंघले जनाएको छ । 

यस्तै महासंघले केन्द्रिय बैंकले कर्जाको ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्ने गरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।  

यसैगरी पुर्नकर्जा सुविधामा तोकिएको २० करोडको सिमा बढाउनुपर्ने महासंघको माग छ। महासंघका अनुसार अति प्रभावित भित्र पनि आगमी ३ वर्षसम्म पनि व्यवसाय सुधार हुने सम्भावना नरहेका व्यवसायलाई कुल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुर्नकर्जा सुविधा दिइनुपर्दछ ।

महासंघको सुझाव पूर्ण पाठ सहित