काठमाण्डौं
राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक छलफलमा एक हप्तादेखि लागि परेको छ । उक्त छलफलमा २ वटा मुख्य एजेण्डा रहने बताइएको छ । 
ती दुई एजेण्डा ४–१२ को नीति र लगानीयोग्य पूँजी (तलरता) अभाव रहेको बताइएको हो । विशेषतः ४–१२ को नीति शेयर बजारलाई केन्द्रिकृत गरि ल्याइएको थियो । जसबाट लगानी कर्ता निराश बन्दै यो नीति हटाउनु पर्ने माग राख्दै आइरहेका थिए । यो नीतिले लगानीकर्तालाई कर्जा लिनमा लगाम लगाएको थियो । यस नीति अन्तर्गत लगानीकर्ताले एउटा बैंकबाट ३ करोडसम्म मात्र शेयर कारोबारको लागि ऋण लिन सक्ने र जम्मा १२ करोडसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।  
अवको मौद्रिक समिक्षाबाट यदि ४–१२ को नीति हट्यो भने लगानीकर्ताले बैंकबाट करोडौं रुपैयाँ ऋण लिएर शेयरमा लगानी गर्ने अवसर पाउँछन भने हटेन भने उनीहरुको अधिक शेयर जम्मा गर्ने सपना अधुरै रहने छ । लगानीकर्ताको हातमा शेयरको ठूलो परिमाण जम्मा हुन पाउँदैन । नेप्सेको उतारचढापको दरमा पनि कमि आउँछ ।